जमीन के पंजीयन में भारी गिरावट

बिलासपुर।  पिछले वित्त वर्ष में जमीनों का सिर्फ 65 फीसदी पंजीयन होने से शासन को भारी राजस्व क्षति हुई है। इस वर्ष पंजीयन शुलक नहीं बढ़ाया गया है। शासन ने इस वर्ष जमीन के पंजीयन शुल्क में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। शासन के हर साल जमीन का पंजीयन शुल्क बढ़ाया है मगर इस वर्ष जमीन का पंजीयन बहुत कम होने से शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की है।

पंजीयन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री 65 फीसदी हो पाई है। शासन को जमीन से मिलने वाले राजस्व में इस वर्ष करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। जमीन की खरीदी-बिक्री का कार्य काफी कम हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष जमीन के पंजीयन शुल्क में शासन ने बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। लेकिन जमीन का खरीदी बिक्री का कार्य इस वर्ष कमजोर होने के कारण पंजीयन कार्य केवल 65 फीसदी रहा। मार्च माह में पंजीयन कार्यालय में लोगों की भीड़ अधिक होने से पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। लेकिन इस वर्ष पंजीयन कार्यालय में सुनसान रहा। शासन को इस साल जमीन पंजीयन में करोड़ो का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है।