सरकार सोती रही, अधिकारियों को दोष कायरता: सिरसा

नई दिल्ली। दिल्ली के निजी व सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग करीबन छह लाख बच्चों को किताबों, ट्यूशन फीस, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दो वर्ष से न मिलने के मामले पर आज विधानसभा में जोरदार बहस हुई। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जरूर सफाई देते हुए कहा कि पांच लाख से बच्चों को स्कॉलरशिप जारी कर दी है और जो लंबित मामले हैं उन्हें सत्यापन के बाद जल्द स्कॉलरशिप जारी कर दी जाएंगी। स्कॉलरशिप की कुल 12 योजनाएं केंद्र सरकार (7) व दिल्ली सरकार (5) के सहयोग से चल रही हैं।

उन्होंने बताया किमैंने इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दस्तावेज सहित दी है और अब तक 7 लाख 67 हजार स्कॉलरशिप में से करीबन 5लाख स्कॉलरशिप दे दी गई हैं।

मंत्री ने सदन को बताया कि एक निजी स्कूल ने लाभार्थियों की संख्या वास्तव संख्या से दोगुनी कर दी और जांच के बाद ही सत्यापन की शर्त जोड़ी गई। इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को दी गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति विकास निधि संबंधी विधेयक तैयार कर लिया है जिसके बाद इस वर्ग के लिए आवंटित धनराशि को किसी अन्य कार्य के लिए खर्च नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग बनाने के लिए भी विधेयक तैयार है और जल्द ही सदन में पेश किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी विधायक आदर्श शास्त्री ने अल्पकालिक चर्चा में मामले को उठाते हुए बताया कि दिल्ली के 5.97 लाख से अधिक बच्चों को दो साल से स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकी है।

आम आदमी पार्टी विधायक व दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़लान ने इसे केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया तो वहीं राज्य सरकार के अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने मुख्य सचिव व विभाग के प्रधान सचिव से पूरे मामले में जवाब मांगा। आप विधायक अलका लांबा ने भी अधिकारियों से विधानसभा में तलब कर पूरे मामले में सफाई लेने का सुझाव दिया और कहा कि योजना की धनराशि लैप्स होने के कारण वापस चली गई है और अब सभी लाभार्थियों को 15 जुलाई तक इसका भुगतान किया जाए।

भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने दो वर्ष तक सरकारी चुप्पी पर जहां सरकार को घेरा वहीं कहा किकम से कम दिल्ली सरकार अपना बजट तो जारी करती और पांच योजनाएं चलाती व केंद्र से भी राशि लेती। उन्होंने बाद में कहा किस्कॉलरशिप मामले में अधिकारियों को दोष देना सरकार की कायरता, सरकार को गड़बड़ी से अवगत कराया था लेकिन वह सोती रही।