भूख से मौत हुई तो जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे दण्डित: योगी

गोरखपुर !   उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी जिले में अगर भूख से मौत हुई तो संबंधित जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी दंडित किये जाएंगे। 
श्री योगी ने आज यहां गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभागार में गोरखपुर बस्ती मण्डल के प्रशासन, पुलिस, स्वास्स्थ्य, अभियंत्रण, सिंचाई, राष्ट्रीय राजमार्ग, विकास, गन्ना एवं चीनी मिल आदि से संबंधित मण्डलीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करायें कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में अगर भूख से मौत हुई तो संबंधित जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी दंडित किये जायेंगे। 
उन्होंने कहा कि गरीबों का अन्न राशन माफिया नेपाल से लेकर ब्लैक मार्केट में बेच दे रहे हैं इसलिए गरीबों को उनका राशन नही मिल पा रहा है और यह सभी काम विभागीय सहयोग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह पाप का कार्य है और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभियान चलाकर ऐसे माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। 

मुख्यमंत्री ने खनन, वन तथा गौ माफियाओं के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि खनन माफिया नदियों के बांधों के तलहटी तक खोद ले गये हैं। वन माफिया पचासों साल पुराने कीमती लकड़ियों के पेड़ों की विभागीय सहयोग से अवैध कटाई कर रहे हैं जबकि गौ माफिया दुधारू गायों एवं भैंसों का वध कर दे रहे हैं। उन्होंने सूचना तन्त्र को सक्रिय करने और इनको मौके पर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। 
श्री योगी ने प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त से कहा कि प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को चलाने तथा खराब चीनी मिलों की मरम्मत एवं नई चीनी मिलों की स्थापना की सम्भावनाओं का 15 दिन के अन्दर आकलन कराकर रिपोर्ट उनके सम्मुख प्रस्तुत करें। 
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वे प्रदेश के समस्त गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर लंबित धन का हिसाब किताब तत्काल बनायें एवं 15 दिन के अन्दर उनका भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि नये पेराई सत्र में किसानों के गन्ना मूल्य का एक माह के अन्दर भुगतान हो जाये इसके लिए जो भी रणनीति बनानी हो या जो भी कार्रवाई करनी हो वह तत्काल बना ली जाये। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जितनी भी घुमक्कड़ जातियां हैं उनका सर्वे कराकर शासन की समस्त योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करने के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी प्रोजेक्ट बनाकर अभी से कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के वन टांगिया तथा मुसहर बाहुल्य गावों का सर्वे कराकर उन्हें राजस्व गांव घोषित करें तथा एक राजस्व गांव में जो भी शासकीय सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात, सड़क, उनके लिए पक्के मकान, राशन कार्ड बनवाने, उस क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान खोलने, बिजली आदि सुविधाएं उन्हें प्रदान किया जाये और समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी इस समुदाय के लोग आधुनिक समाज एवं सुुविधाओं से कटे हुए हैं। 
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नवरात्रों में शक्तिपीठों एवं दुर्गा देवी के मंदिरों में काफी संख्या में भक्त आते हैं जिसमें पुरूष, महिलाएं, बच्चे व बच्चियां सभी शामिल होते है। ऐसे स्थानों पर प्रायः ग्रामीण मेला भी लगता है, इसलिए जिलाधिकारी संबंधित क्षेत्रों के उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्षों एवं नगरपालिकाओं आदि अधिकारियों की तत्काल बैठक लेकर इन स्थानों पर शुद्ध पेयजल, सफाई, पुलिस सुरक्षा, शेल्टर गृह एवं अस्थायी शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करायें। ऐसे शक्ति स्थलों पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी नियमित भ्रमण करें। 

मुख्यमंत्री ने बरसात के दिनों में इंसेफ्लाइटिस एवं अन्य घातक बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित सफाई एवं शुद्ध पेयजल के लिए विशेष रणनीति बनाकर तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूरे जिले में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया, जो शहर से शुरू होकर मुहल्लों, कस्बों एवं गांव तक चले। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में जल जमाव नही होना चाहिए। गांव में जल संरक्षण के लिए बने पोखर एवं तालाबों की विशेष सफाई अभियान चलाकर उसे पीने एवं नहाने योग्य पानी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि गांव में नियुक्त सफाई कर्मी गांव में नियमित सफाई करें, अपने स्थान पर अपना दूसरा अधीनस्थ न रखें, जिलाधिकारी इनकी नियमित चेकिंग करायें अगर अन्यथा पाया जाता है तो इनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें। 
बैठक में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल से पुलिस की कार्य प्रणाली तथा उनकी समस्याओं की भी जानकारी ली। श्री अग्रवाल ने प्रत्येक जिले में मोटरसाइकिल पुलिस तैनात करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने इसपर सहमति व्यक्त की। 
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कानून व्यवस्था बनाये रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्रदेश में अब कानून का राज चलेगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे अपने थानाध्यक्षों को आदेशित कर दें कि थाने में कोई फरियादी आता है तो उसके साथ सद्व्यवहार होना चाहिए, जो अब तक नही हो रहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बैंक खुलने के समय और बाजार बन्द होने के समय विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी अति व्यवस्त समय में कुछ अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में डेढ़ से दो कि०मी० प्रतिदिन पैदल भ्रमण करें इससे जनता में विश्वास की भावना पैदा होगी। 
उन्होंने थानों पर भी विशेष सफाई कराने, एन्टी रोमियों स्क्वाड का सदुपयोग तथा अवैध स्लाटर हाउसों पर छापे डालकर उन्हें बन्द करने तथा पुलिस को नियमित पेट्रोलिंग करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्माण से जुड़े हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि वे अपने किसी भी प्रोजेक्ट के निर्माण में गुण्डों, पेशेवर एवं अापराधिक छवि के व्यक्तियों से ठेकेदारी न करावे चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो अगर वह किसी भी प्रकार की सिफारिश या दबाव बनाने का प्रयास करे तो तत्काल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी के संज्ञान में लायें जिससे उनके विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। 
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ प्रायः गायब रहता है, वे हफ्ते में एक-दो दिन जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर देते हैं। उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा कि वे स्वयं बिना किसी को बताये ऐसे केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और जो भी चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ अनुपस्थित पाया गया तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।