यूपी पंचायत चुनाव विधानसभा इलेक्शन के बाद कराने की तैयारी, योगी कैबिनेट आज दे सकती है अध्यादेश को मंजूरी
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद मई 2027 में कराने की तैयारी है। योगी कैबिनेट आज ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के अध्यादेश पर फैसला ले सकती है।;
पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की प्रक्रिया और मतदाता सूची का पुनरीक्षण बताया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिसंबर या जनवरी से पहले आने की संभावना कम है। ऐसे में सरकार के सामने पंचायत चुनाव की समयसीमा और कानूनी प्रक्रिया को लेकर चुनौती बनी हुई है।
योगी कैबिनेट में आ सकता है अध्यादेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में पंचायती राज विभाग का प्रस्ताव रखा जा सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक, पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है। बाद में इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पारित कराया जा सकता है।
यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
क्यों टल रहे हैं पंचायत चुनाव?
उत्तर प्रदेश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। इनका पांच साल का कार्यकाल मई में समाप्त हो चुका है। चुनाव की तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण सरकार ने पहले ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाकर उन्हें प्रशासक की जिम्मेदारी दी थी। यह अवधि नवंबर में समाप्त होने वाली है। ऐसे में सरकार के सामने प्रशासकों की व्यवस्था जारी रखने का विकल्प तलाशने की जरूरत है।
पंचायत चुनाव में देरी के पीछे तीन प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला, OBC आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग को सभी 75 जिलों में सर्वे और आंकड़े जुटाने हैं। तीसरा, पंचायतों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण और अपडेशन अभी जारी है।
हाईकोर्ट के आदेश से बढ़ी सरकार की चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट पंचायत चुनाव में देरी पर पहले ही नाराजगी जता चुका है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव प्रक्रिया में देरी को लेकर सवाल पूछे थे। साथ ही तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश भी दिया था। अदालत ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-A) के तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले पर भी सवाल उठाए थे।
ऐसे में सरकार को चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया और आरक्षण से जुड़े नियमों के बीच संतुलन बनाना होगा। अध्यादेश को इसी दिशा में उठाए जाने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
मतदाता सूची में भी हो रहा बदलाव
राज्य में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अभियान भी चल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पंचायत राज सामान्य निवास नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित गांव में कम से कम छह महीने का निवास जरूरी किया गया है।
इसके अलावा पंचायत, निकाय और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूचियों में दोहराव खत्म करने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव की तैयारियां आगे बढ़ सकेंगी। फिलहाल सबकी नजर योगी कैबिनेट के फैसले पर टिकी है।