पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच क्या होगा एजेंडा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। शासन, सुधार और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा के बीच कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।;

Update: 2026-11-18 04:31 GMT
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की अहम बैठक बुलाई है। कैबिनेट में संभावित फेरबदल और विस्तार की अटकलों के बीच होने वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कैबिनेट विस्तार या फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बैठक में शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने, सरकारी योजनाओं की समीक्षा और महिलाओं तथा युवाओं तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री वार्षिक भारत-आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद बुधवार सुबह मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज और योजनाओं की प्रगति पर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही सरकार की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुझाव भी मांगे जा सकते हैं।

शासन और कल्याणकारी योजनाओं पर रहेगा जोर

बैठक का प्रमुख एजेंडा सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार की 40 से 45 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के बीच योजनाओं की जानकारी पहुंचाने तथा उनके लाभ को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी लगातार मंत्रियों को निर्देश देते रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उनका जोर इस बात पर भी रहा है कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो और सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाई जाए।

सितंबर में हुआ था चिंतन शिविर

मंत्रिपरिषद की पिछली महत्वपूर्ण बैठक सितंबर में हुई थी। इसे 'चिंतन शिविर' नाम दिया गया था। उस दौरान मंत्रियों ने सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचने और जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के तरीकों पर विचार किया था।

इस बैठक में मंत्रिपरिषद को आठ अलग-अलग समूहों में बांटा गया था। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक समूह के साथ अलग-अलग चर्चा की थी और सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से भी संबोधित किया था। इस बार भी योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक सुधारों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।

मंत्रालयों को पहले ही मिल चुके हैं कई निर्देश

पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय मंत्रियों और मंत्रालयों को कामकाज में सुधार के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। इनमें मंत्रालयों के लिए लाइव डैशबोर्ड तैयार करना, योजनाओं की नियमित समीक्षा करना और कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए संवाद बढ़ाना शामिल है।

इसके अलावा मंत्रियों से अपने मंत्रालयों और विभागों की आधिकारिक वेबसाइट को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए भी कहा गया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं से जुड़ी जानकारी आम लोगों तक आसानी से पहुंचाना है।

रामदास आठवले के बयान से बढ़ीं अटकलें

इस बैठक के बीच कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हाल ही में संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। उन्होंने कहा था कि पहले शीतकालीन सत्र से पहले विस्तार की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के कारण इसकी समयसीमा स्पष्ट नहीं है।

आठवले के मुताबिक, संभावित विस्तार में नए चेहरों को मौका मिल सकता है और अलग-अलग जातीय वर्गों को प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार हो सकता है।

हालांकि, बुधवार की बैठक को कैबिनेट फेरबदल से जोड़कर देखना फिलहाल अटकलें ही हैं। सरकार की ओर से बैठक के एजेंडे में मंत्रिमंडल विस्तार को शामिल किए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि बैठक के बाद सरकार की प्राथमिकताओं और मंत्रियों की जिम्मेदारियों को लेकर क्या संकेत सामने आते हैं।

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