आजम खान को एक ही दिन में दो बड़ी राहत, ED केस में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत; जेल से रिहाई का रास्ता साफ

सपा नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी सजा पर रोक के फैसले को बरकरार रखा।;

Update: 2026-11-17 14:24 GMT

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार को एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो बड़ी राहत मिली हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान को मिली राहत के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया। अदालतों के इन फैसलों के बाद आजम खान की जेल से रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रथम दृष्टया माना कि इसमें जरूरी कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।

जेल के गेट पर गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के गेट से उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले थे। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के समय या रिमांड पर पेश करने से पहले उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए गए थे।

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज पर स्थान, तारीख और समय का विवरण खाली था। अदालत ने यह भी गौर किया कि 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश या ईमेल में गिरफ्तारी के आधार संलग्न नहीं थे।

ED की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पक्ष रखते हुए कहा कि आजम खान ने जेल के बाहर दस्तावेज लेने से इनकार किया था। इसके बाद पंचनामा तैयार किया गया। हालांकि, अदालत के सामने ऐसा वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारियों को दस्तावेज देते और आजम खान को उन्हें लेने से इनकार करते दिखाया गया हो।

अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के पालन पर सवाल

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं हुआ। अदालत ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने पर आजम खान को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने ED को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत

इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान की सजा पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों को यह राहत देने से इनकार किया था।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है ED का मामला

ED की जांच जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के लेनदेन में अनियमितताओं पर केंद्रित है। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी। अब अंतरिम जमानत की शर्तें पूरी होने के बाद उनकी रिहाई संभव है। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।

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