सोनिया गांधी की नागरिकता विवाद में दिल्ली कोर्ट सख्त, पुलिस से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट; 28 नवंबर को सुनवाई
सोनिया गांधी का नाम 1980 की मतदाता सूची में शामिल होने के आरोप पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।;
नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से जुड़ा विवाद एक बार फिर अदालत पहुंच गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वर्ष 1980 में मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। जबकि उन्हें अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की है।
शिकायतकर्ता ने अदालत में क्या आरोप लगाए?
यह शिकायत विकास त्रिपाठी की ओर से 24 अगस्त 2025 को दाखिल की गई थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उनका नाम 1982 में मतदाता सूची से हटाया गया और 1983 में दोबारा शामिल किया गया।
शिकायतकर्ता ने इस दावे के समर्थन में वर्ष 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की प्रतियां अदालत में पेश की हैं। अदालत ने वर्ष 1980 की मतदाता सूची की मूल प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले 11 नवंबर को भी शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।
पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की थी शिकायत
इस मामले में पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने इस फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी।
21 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत का पुराना आदेश रद्द कर दिया था। सेशंस कोर्ट ने कहा था कि पहले के आदेश में पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे और शिकायत को अप्रमाणित रिकॉर्ड की फोटोकॉपी के आधार पर खारिज कर दिया गया था।
पुलिस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेगी सुनवाई
सेशंस कोर्ट ने मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट अदालत भेजते हुए निर्देश दिया था कि संबंधित पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट ली जाए और पक्षों को सुनने के बाद कारणों सहित नया आदेश पारित किया जाए। इसी प्रक्रिया के तहत अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई का विवरण मांगा है।
गौरतलब है कि सेशंस कोर्ट का आदेश शिकायत पर दोबारा विचार करने से संबंधित था। उसने सोनिया गांधी के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं किया है और न ही FIR दर्ज करने का अंतिम आदेश दिया है। अब 28 नवंबर की सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट और शिकायतकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों पर आगे विचार हो सकता है।