राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, छात्र आंदोलन की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने की अपील

नई दिल्ली। झारखंड में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने राज्य सरकार से छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने और आंदोलन को जल्द समाप्त कराने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया है।

राहुल गांधी का पत्र रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. कुमार राजा लेकर रांची पहुंचे और शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार और कांग्रेस छात्रों तथा युवाओं की समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी की पहल के बाद सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी।

पहले भी छात्र आंदोलन के समर्थन में बोले थे राहुल गांधी

राहुल गांधी इससे पहले भी झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रति समर्थन जताया था। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन पर कुछ आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत भी की थी।

राहुल गांधी ने छात्रों से उनकी मांगों को एक पीडीएफ में तैयार करके भेजने को कहा था, ताकि उनके मुद्दों को समझा जा सके। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे।

पत्र में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का किया जिक्र

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है और यह लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधारों में से एक है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों को कांग्रेस ने समर्थन दिया है।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना

राहुल गांधी ने पत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा और आरएसएस पर भी राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा व्यवस्था पर इनका प्रभाव बढ़ा है और इसे छात्रों के शोषण तथा दमन का माध्यम बनाया जा रहा है।

अब राहुल गांधी की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी के बाद छात्र आंदोलन को लेकर राज्य सरकार की अगली पहल पर नजर है। आंदोलनकारी छात्रों की मांगों और सरकार के रुख के बीच संवाद से समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है।