चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारियों पर लागू होगी आचार संहिता, चुनाव प्रचार पर रोक

इस फैसले के तहत ऐसे लोग किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। आयोग का मानना है कि सरकारी व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे।

राजनीतिक दलों के प्रचार में नहीं ले सकेंगे हिस्सा

निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकते। वे किसी उम्मीदवार के समर्थन में सार्वजनिक रूप से प्रचार करने, राजनीतिक दल के पक्ष में माहौल बनाने या मतदाताओं से वोट मांगने जैसी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे।

आयोग के मुताबिक, सरकारी जिम्मेदारी से जुड़े लोगों के लिए चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। उनकी नियुक्ति भले ही सेवानिवृत्ति के बाद हुई हो, लेकिन सरकारी कामकाज से जुड़े रहने के कारण उन्हें भी चुनावी नियमों का पालन करना होगा।

पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया पत्र

इस फैसले के संबंध में चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने राज्यों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

पत्र के जरिए यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार की ओर से नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य लोगों को भी चुनावी आचार संहिता के तहत निर्धारित राजनीतिक निष्पक्षता के मानकों का पालन करना होगा।

चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता बनाए रखना मकसद

आयोग के इस कदम का प्रमुख उद्देश्य चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और पक्षपात की आशंका को रोकना है। सरकारी पद पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार के लिए काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा की गई है।

दरअसल, चुनाव के दौरान सरकारी व्यवस्था से जुड़े किसी व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता मतदाताओं के बीच गलत संदेश दे सकती है। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नियमों का दायरा स्पष्ट किया है।

इस फैसले के बाद पांचों राज्यों में सरकारी नियुक्तियों के तहत काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य लोगों को अपनी भूमिका को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। चुनावी प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में सक्रिय भागीदारी अब उनके लिए प्रतिबंधित रहेगी।