प्रियांक खरगे का दावा- गौरी लंकेश और कलबुर्गी की हत्या के पीछे संघ परिवार के लोग, 6 महीने में आरोपियों को जेल भेजेंगे

केरल में मुस्लिम यूथ लीग के सम्मेलन में कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान, बीजेपी ने किया पलटवार; कहा- कानून-व्यवस्था संभालने के बजाय राजनीतिक आरोप लगा रहे खरगे;

Update: 2026-11-10 06:07 GMT

कोच्चि : कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। केरल के कोच्चि में मुस्लिम यूथ लीग (MYL) के राज्य सम्मेलन में शामिल हुए खरगे ने पत्रकार गौरी लंकेश, विद्वान एमएम कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्याओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और संघ परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इन हत्याओं के पीछे संघ परिवार से जुड़े लोग थे और अगले छह महीनों में मामले को पूरा कर आरोपियों को जेल भेजने की दिशा में काम किया जाएगा। उनके बयान पर कर्नाटक बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और गृह मंत्री पर राजनीतिक मंच से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

छह महीने में मामले पूरे करने का दावा

मरीन ड्राइव पर आयोजित जनसभा में प्रियांक खरगे ने मुस्लिम यूथ लीग के महासचिव पीके फिरोज की बातों का जवाब देते हुए गौरी लंकेश, एमएम कलबुर्गी और नरेंद्र दाभोलकर की हत्याओं का जिक्र किया। खरगे ने कहा कि इन मामलों पर काम किया जा रहा है और अगले छह महीनों में इन्हें पूरा करने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाए। कर्नाटक के गृह मंत्री ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार विचारधारा से जुड़े लोग ही इन हत्याओं के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि संघ परिवार से जुड़े लोगों ने प्रगतिशील विचार रखने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाया। खरगे ने कहा, ''संघ वालों ने ही उन्हें मारा है। मामला चल रहा है।'' उन्होंने यह भी दावा किया कि अगले छह महीनों में मामलों को पूरा कर सभी आरोपियों को जेल में डालने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

संघ परिवार और बीजेपी पर साधा निशाना

प्रियांक खरगे ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की आलोचना करते हुए उन पर संविधान को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में संघ की भूमिका और संगठन की वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री एक संवेदनशील आपराधिक मामले को राजनीतिक मंच से उठाकर जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि, खरगे ने अपने बयान में इन हत्याओं के मामलों को पूरा करने और आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही। उनके आरोपों पर संबंधित जांच एजेंसियों और अदालतों की ओर से अंतिम निष्कर्ष ही दोषियों की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं।

बीजेपी ने कानून-व्यवस्था को लेकर घेरा

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र ने प्रियांक खरगे के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन गृह मंत्री केरल जाकर राजनीतिक आरोप लगाने में व्यस्त हैं। पार्टी ने एक बयान में कहा कि कर्नाटक में कानून-व्यवस्था की गंभीर होती स्थिति को संभालने के बजाय प्रियांक खरगे मुस्लिम यूथ लीग के मंच से कथित झूठे नैरेटिव फैला रहे हैं। बीजेपी ने गृह मंत्री से राज्य की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग की। पार्टी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीतिक आरोपों के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए।

'जज, जूरी और जल्लाद बनने में दिलचस्पी'

बीजेपी ने प्रियांक खरगे को घेरते हुए कर्नाटक के तीन मामलों का उल्लेख किया। इनमें विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावादी नारायणस्वामी के आधिकारिक आवास पर चाकू भेजे जाने की घटना, एक पूर्व मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर किए गए कथित स्टिंग ऑपरेशन और पुलिस की जवाबदेही से जुड़े सवाल शामिल हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री इन घटनाओं पर जवाब देने के बजाय खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बनने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि आपराधिक मामलों में दोष तय करने का अधिकार अदालतों के पास है। राजनीतिक मंचों से दिए गए बयान न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकते।

न्यायिक स्वतंत्रता पर बीजेपी की टिप्पणी

बीजेपी ने गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गौरी लंकेश की हत्या सितंबर 2017 और एमएम कलबुर्गी की हत्या अगस्त 2015 में हुई थी। उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। पार्टी ने प्रियांक खरगे से सवाल किया कि दूसरे राज्यों में राजनीतिक आरोप लगाने से पहले उन्हें कर्नाटक में अपनी सरकार की कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियों का जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि न्याय राजनीतिक हथियार नहीं हो सकता और गृह मंत्री का कार्यालय राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने का मंच नहीं है। इस विवाद के बीच हत्याओं के मामलों में जांच, आरोपों और अदालतों की भूमिका को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

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