महाराष्ट्र में यूसीसी पर ओवैसी का हमला, बोले- ‘यह यूनिफॉर्म नहीं, हिंदू सिविल कोड है’, करेंगे विरोध

मुंबई। महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की राज्य सरकार की पहल के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर निशाना साधते हुए प्रस्तावित कानून को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि UCC के नाम पर गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड थोपने की तैयारी की जा रही है। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि वह भाजपा सरकार की ओर से प्रस्तावित UCC का विरोध करेंगे।

‘प्रश्नावली में HUF पर एक भी सवाल नहीं’

मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने UCC को लेकर जनता से सुझाव और राय मांगने के लिए प्रश्नावली जारी की है। उनके मुताबिक, इसमें बहुविवाह और बिना अदालत के तलाक जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को लेकर कोई सवाल नहीं है।

ओवैसी ने सवाल किया कि यदि सरकार सभी समुदायों के लिए समान कानून बनाना चाहती है तो प्रश्नावली में सभी धर्मों से जुड़े प्रावधानों को समान रूप से शामिल क्यों नहीं किया गया? उन्होंने गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में UCC के नाम पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।

निकाह, तलाक और वसीयत पर रखी दलील

AIMIM प्रमुख ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह, तलाक और वसीयत से जुड़े प्रावधानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को खुला के माध्यम से विवाह से अलग होने का अधिकार है। वसीयत के संबंध में उन्होंने इस्लामी कानून का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा वसीयत के जरिए नहीं दे सकता।

ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित UCC में दूसरे समुदायों पर हिंदू विवाह कानून के प्रावधान लागू करने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब देश में स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से मौजूद है तो नए कानून की जरूरत क्यों है। उनके अनुसार, उनका विरोध समान नागरिक संहिता की अवधारणा से अधिक भाजपा सरकारों के प्रस्तावित कानूनों को लेकर है।

समिति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर सवाल

ओवैसी ने दावा किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने समिति से इस्तीफा दिया था। उनके मुताबिक, चव्हाण ने समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर आपत्ति जताई थी।

मुस्लिम युवाओं की राजनीतिक भागीदारी पर भी बोले

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा उठाते हुए कहा, “अब्दुल अब पंचर क्यों बनाएगा? वह मुख्यमंत्री भी बन सकता है।” उन्होंने मुस्लिम युवाओं को राजनीति और समाज में आगे बढ़ने के अवसर देने की बात कही।

इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद और विधायक क्या करेंगे। भाजपा की ‘बी टीम’ कहे जाने पर ओवैसी ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी को चुनावों में हराने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं।

कांग्रेस और सोनिया गांधी पर भी उठाए सवाल

ओवैसी ने सोनिया गांधी के प्रति सम्मान जताते हुए यूपीए सरकार के कार्यकाल का जिक्र किया। हालांकि, उन्होंने मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय मिलने और बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े सवाल भी उठाए। उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में UCC को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के संकेत हैं।