पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजा नोटिस

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने संबंधित प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई की जाए जो कानून और प्लेटफॉर्म की नीतियों का उल्लंघन करता हो। इस संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित कई पोस्टों की पहचान भी की गई है।

आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान के लिए की गई निगरानी

सूत्रों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्टों, वीडियो और तस्वीरों की लगातार निगरानी की जा रही थी। पुलिस ने ऐसे कई अकाउंट और पोस्ट चिन्हित किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा, अपमानजनक टिप्पणी या आपत्तिजनक दृश्य सामग्री साझा की गई थी।

बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली पुलिस की साइबर और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम सक्रिय रही, जिसने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे कंटेंट का विश्लेषण किया।

प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर रही व्यापक सक्रियता

NEET-UG और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र और युवा जंतर-मंतर पहुंचे थे। आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो, लाइव स्ट्रीम, मीम्स और पोस्ट साझा किए गए। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी मौके से लगातार अपडेट दे रहे थे।

इसी दौरान सरकार और प्रधानमंत्री को लेकर तीखी आलोचना के साथ कुछ पोस्टों में कथित रूप से आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। अब इन्हीं पोस्टों को लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है।

सरकार से समझौते के बाद समाप्त हुआ आंदोलन

कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी थीं। इनमें तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर राहत और परीक्षा विवाद से प्रभावित छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल थे।

सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद संगठन ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा था कि आंदोलन का समापन उनकी मुहिम का अंत नहीं, बल्कि आगे की यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने संकेत दिया कि संगठन भविष्य में भी परीक्षा प्रणाली और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाता रहेगा।

उधर, दिल्ली पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर निगरानी और कथित आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कानून और नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।