कर्नाटक में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ
कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य के लाखों किसानों को राहत पहुंचाते हुए 34,000 करोड़ रुपये तक के कर्ज को माफ कर दिया। जबकि, पेट्रोल, डीजल, शराब और बिजली पर अधिक कर लगाने का प्रस्ताव रखा;
बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य के लाखों किसानों को राहत पहुंचाते हुए 34,000 करोड़ रुपये तक के कर्ज को माफ कर दिया। जबकि, पेट्रोल, डीजल, शराब और बिजली पर अधिक कर लगाने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हए कहा, मैं कृषि से जुड़े 34,000 करोड़ रुपये तक के कर्ज को माफ करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसान के हर परिवार के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे।
कुमारस्वामी ने कहा, पहले चरण में 31 दिसंबर 2017 तक फसलों के लिए गए जिन कजरें को चुकाया नहीं जा सका, उन्हें माफ किया जाएगा। इस पहले चरण में केवल जिला सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी समितियों से किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण को माफ किया जाएगा। बजट में किसानों को दोबारा कर्ज लेने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से 6,500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव भी है।
किसान को संबंधित विभाग से एक भुगतान प्रमाणपत्र हासिल कर उसे जमा कराना होगा जिसमें यह दर्ज होगा कि उनके कर्ज एरियर को माफ कर दिया गया है। इसके बाद वह दोबारा कर्ज की इस योजना का लाभ उठा पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले चरण में दिसंबर 2017 तक नहीं चुकाए गए कृषि कर्ज माफ किए जाएंगे। जिन किसानों ने निर्धारित समय के भीतर कर्ज चुकाया है, उन्हें 25,000 रुपये तक का नया कर्ज या चुकाई गई राशि, इन दोनों में से जो कम हो, दी जाएगी।