स्कूली बच्चों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं : जैन

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों के लिए डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

लेकिन इसके बाद यह आवाज उठने लगी है कि इस सुविधा का लाभ बजट स्कूलों में पढ़ने वाले मध्यमवर्गीय, गरीब परिवारों के बच्चों को क्यों नहीं दिया जा सकता है।  अभिभावकों की मांग है कि दिल्ली सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी भेदभाव पूर्ण नीति अपनाने जा रही है जिसको किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी भी डीटीसी की बसों में पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रियायती पास का लाभ मिलता है इसलिए नई नीति के अन्तर्गत पब्लिक स्कूलों के छात्रों को भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए।

 दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मेनेजमेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने इसकी पुष्टि करते हुए दिल्ली सरकार को चेताया कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा अमीर नहीं है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में जगह ना होने के कारण, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था चरमराने के कारण गरीब से गरीब माता-पिता भी अपने बच्चे को पब्लिक  स्कूल में पढ़ाने को विवश हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 80 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जिसकी फीस सरकार द्वारा अपने एक बच्चे पर खर्च की जाने रकम से भी कम है तब उन बच्चों को इस सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। जैन ने सरकार से मांग की है कि किसी भी ऐसे प्रस्ताव को बनाते समय पब्लिक स्कूलों के बच्चों का भी ध्यान रखा जाए क्योंकि यदि इस प्रस्ताव के द्वारा गरीब माता-पिता की मदद करना है तो फिर पब्लिक स्कूलों के माता-पिता की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। जैन ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार के ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा। जिसमें पब्लिक स्कूलों के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाएगा। 

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