व्यापारियों को सीलिंग से राहत देने की उठाई मांग
कन्वर्जन शुल्क का भुगतान न करने पर दुकानों की सीलिंग प्रक्रिया के विरोध में उतरे व्यापारियों को राहत देने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय;
नई दिल्ली। कन्वर्जन शुल्क का भुगतान न करने पर दुकानों की सीलिंग प्रक्रिया के विरोध में उतरे व्यापारियों को राहत देने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष के.जे. राव, भूरेलाल और सोम झिंगन से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में महापौर कमलजीत सहरावत, स्थायी समिति के अध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता और नेता सदन शिखा राय प्रमुख रूप से शामिल थे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने निगरानी समिति से अनुरोध किया कि व्यापारियों को कन्वर्जन शुल्क का भुगतान करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसके लिए सीलिंग के आदेश पर रोक लगाई जाये।
साथ ही कन्वर्जन शुल्क की कुल राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करने की सुविधा दी जाए और कन्वर्जन शुल्क की शेष राशि किश्तों में ली जाए, ताकि सीलिंग के खौफ से परेशान व्यापारियों को राहत मिल सके। महापौर के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर निगरानी समिति के के.जे. राव, भूरेलाल और सोम झिंगन ने विचार करने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी आग्रह किया गया है।