चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आधार निर्देशों को फिर किया नजरअंदाज : कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा है कि आधार को मतदाता के पहचान के प्रमाण के तौर पर एक दस्तावेज मानने के उच्चतम न्यायालय के बार बार के आदेश को चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं जो एक गैरजिम्मेदाराना और शर्मनाक हरकत है;
आधार को पहचान दस्तावेज मानने से चुनाव आयोग का इनकार शर्मनाक : कांग्रेस
- कांग्रेस का आरोप- चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है
- वैध मतदाता पंजीकरण में बाधा डाल रहा है चुनाव आयोग : जयराम रमेश
- चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस का तीखा हमला
नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि आधार को मतदाता के पहचान के प्रमाण के तौर पर एक दस्तावेज मानने के उच्चतम न्यायालय के बार बार के आदेश को चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं जो एक गैरजिम्मेदाराना और शर्मनाक हरकत है।
जयराम रमेश का बयान: आयोग की जिद शर्मनाक
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि आधार को चुनाव का अधिकार पाने के लिए पहचान का दस्तावेज मानने का उच्चतम न्यायालय तीसरी बार निर्देश दे चुका है लेकिन चुनाव आयोग न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं है।
बार-बार की हिदायतों को नजरअंदाज कर रहा है आयोग
रमेश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के निर्देश का चुनाव आयोग पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन जरूरी है।
उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि न्यायालय ने तीसरी बार कहा है कि आधार को वोटर पंजीकरण के लिए एक वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए लेकिन बार बार की हिदायत को आयोग नकार रहा है।
वैध मतदाताओं के पंजीकरण में बाधाएँ
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बार-बार ऐसी बाधाएँ पैदा कर रहा है जिनसे वैध मतदाताओं के पंजीकरण में असुविधा पैदा हो रही है। आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंट-बीएलओ को भी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। आधार को वोट देने के दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने से मना कर रहा है। अधिकारी भी इस बारे में नोटिस जारी कह रहे हैं कि केवल वही दस्तावेज़ स्वीकार किए जाएँगे जो आयोग ने तय किए हैं।
आयोग की गड़बड़ी और सुप्रीम कोर्ट की दखल
उन्होंने कहा “यह गड़बड़ी पूरी तरह चुनाव आयोग की बनाई हुई है। चुनाव के करीब होने पर भी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कराने की माँग किसी ने नहीं की थी और इसे इतने अव्यवस्थित तरीके से कराने की माँग भी किसी ने नहीं की- जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी जाँच-पड़ताल और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दखल देना पड़ा है।”
श्री रमेश ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस सत्तारूढ़ शासन के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे है।