अतिथि शिक्षकों पर भी राजनिवास पहुंची दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई कि दिल्ली विधानसभा में सदन से पारित विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद गेस्ट टीचर को नियमित करने संबंधी प्रस्ताव लागू हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि आज उपराज्यपाल से इस बाबत बात हुई है। उपराज्यपाल ने इस प्रक्रिया को पहले रोक दिया था। उपराज्यपाल ने पत्र भेजकर कहा था कि शिक्षकों की डीएसएसएसबी से भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए।

श्री सिसोदिया ने कहा कि इस पर आज मैंने उन्हें बताया है कि मंत्रिमंडल ने विधेयक पास किया है, करीबन15 हज़ार गेस्ट टीचर जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गेस्ट टीचर की लगन देखते हुए उनका मनोबल न टूटे व अनुभवी शिक्षकों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए इसके लिए जरूरी है कि मौजूदा शिक्षकों को ही नियमित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि नये शिक्षकों को नियुक्त के बाद उन्हें व्यवस्था में पूरी तरह से जुडऩे, समझने में समय लगेगा जिससे शैक्षणिक हानि तय है। उन्होंने कहा कि अब चार अक्टूबर को विधानसभा में इस विधेयक को पेश करेंगे। उन्होंने एक प्रश्न पर कहा कि उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजने की जरुरत नहीं है सीधे विधानसभा में पेश करेंगे।

दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद छठी दिल्ली विधानसभा के पांचवे सत्र का सत्रावसान कर दिया है। इसके साथ ही 4 अक्टूबर को छठे सत्र के लिए मंजूरी दे दी। अब चार अक्टूबर, बुधवार कोएकदिवसीय सत्र का आयोजन किया जाएगा।

पूरे मामले पर भाजपा विधायकों ने उपमुख्यमंत्री से मिल कर अरविंद केजरीवाल सरकार से अपील की कि गेस्ट टीचर्स के संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करें जैसा कि पूर्व में लोकपाल सहित अनेक मामलों में लाये विधानसभा प्रस्तावों में हुआ है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि गत 30 माह में अरविंद केजरीवाल सरकार ने हर मुद्दे पर विपक्ष से टकराव किया पर आज जैसे ही हमारा सहयोग मांगा तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के हित में हमारे विधायकों ने सरकार से भेंट की, वह सकारात्मक सहयोग देंगे।