अधिकारियों में समन्वय की कमी से निर्भया फंड की योजना में देरी : स्वाति

डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष मालीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण दिल्ली में निर्भया फंड के तहत ओएससी योजना में देरी हो रही है;

Update: 2018-07-24 21:44 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण दिल्ली में निर्भया फंड के तहत वन स्टॉर सेंटर (ओएससी) योजना में देरी हो रही है। मालीवाल ने कहा, "डीसीडब्ल्यू वन स्टॉर सेंटर के मामले में कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन नौकरशाह इसे आगे ले जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। न तो मंत्रालय के अधिकारी और न ही राज्य सरकार के अधिकारी एक दूसरे के साथ बैठकें कर रहे हैं। केंद्रों को स्थापित करने व फंड साझा करने पर चर्चा भी नहीं हो रही है।"

पश्चिम बंगाल के अलावा दिल्ली ही ऐसा राज्य है, जिसने ओएससी की स्थापना के लिए निर्भया फंड के तहत किसी तरह के फंड का प्रयोग नहीं किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ओएससी के लिए जगह आवंटित करने और इसके निर्माण से इनकार कर दिया था। लेकिन, हाल ही में वह राष्ट्रीय राजधानी में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सहमत हुए हैं।

मालीवाल ने कहा, "मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से मिलूंगी और देखूंगी कि इस मुद्दे को कितनी जल्दी हल किया जा सकता है।"

इन केंद्रों को निजी व सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे इकठ्ठा कर उन्हें समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए पूरे देश में स्थापित किया जा रहा है। ओएससी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन रूझान या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना हिंसा से प्रभावित 18 साल से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं के लिए है।

बंगाल और दिल्ली को छोड़कर देश में फिलहाल 170 ओएससी केंद्र हैं।

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