जीएसटी से जुड़ी व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए बनेंगी कमेटियां

नई दिल्ली। जीएसटी को लेकर व्यापारियों में अभी कई मुद्दों पर स्पष्टïता नहीं है तो कई असुविधाएं हैं इसे देखते हुए व्यापारियों की सहूलियत के लिए दिल्ली सरकार जीएसटी वैन के बाद अब हर बड़े बाजार में जीएसटी कमेटियों का गठन करेगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में यह जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी को लागू हुए दो महीने हो गये हैं लेकिन बहुत से व्यापारी अब भी इसकी व्यवहारिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं।

          उन्होंने कहा, 'मैं पिछले दिनों दिल्ली के कई बड़े और स्थानीय बाजारों में गया और व्यापारियों से बातचीत की। आम व्यापारियों को कई मामलों में भ्रम है। उन्हें जीएसटीआईएन प्रयोग करने में भी दिक्कत आ रही है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी तरफ  से तमाम प्रयास किए थे इसके बावजूद कई व्यावहारिक हल निकाल लिए जाएं बावजूद इसके अब भी व्यापारियों के बहुत सारे मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने व्यापारियों से पूछा कि दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू किये गये हेल्पलाइन नंबर और सुविधा केंद्र से सहायता मिल पा रही है।

        जवाब में व्यापारियों ने कहा कि इन सबसे एक्ट के प्रॉविजन समझने में तो मदद मिलती है लेकिन हम लोगों के बहुत से मुद्दों का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसका फ र्क व्यापार पर भी पड़ सकता है और टैक्स कलेक्शन पर भी। इन्हीं बातों को देखते हुए दिल्ली सरकार दिल्ली के हर मार्केट में जीएसटी कमेटी बनायेगी। इससे दो तरफा संवाद हो सकेगा। अब तक एकतरफा संवाद होता था। इन कमेटीज के जरिये व्यापारियों की व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ सकेंगी और उन्हें दूर भी किया जा सकेगा। इन कमेटियों में 12 से 15 लोग होंगे जिनमें वहां के व्यापारी, चार्टेड एकाउंडेंट्स और सीए प्रैक्टिसनर्स शामिल होंगे। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की हर मीटिंग से पहले हम इन कमेटीज से इनपुट लेंगे और वहां व्यापारियों की दिक्कतों को रखेंगे।