मुख्य सचिव ने की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा

मुख्य सचिव विवेक ढांड ने आज मंत्रालय  में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये अनुसूचित जाति बाहुल्य पांच जिलों- बलौदाबाजार, बेमेतरा, जांजगीर, मुंगेली और बिलासपुर जिले के कलेक्टरों की बैठक ली;

Update: 2017-07-14 16:12 GMT

रायपुर। मुख्य सचिव विवेक ढांड ने आज मंत्रालय  में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये अनुसूचित जाति बाहुल्य पांच जिलों- बलौदाबाजार, बेमेतरा, जांजगीर, मुंगेली और बिलासपुर जिले के कलेक्टरों की बैठक ली।

उन्होंने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की। श्री ढांड ने इन जिलों में चयनित 175 गांवों में योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न कार्यो की प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने, पेयजल, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, उप स्वास्थ्य केन्द्र, वृक्षारोपण और कुपोषण मुक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इन गांवों में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को लाभान्वित करने और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिविर आयोजित कर उन्हें कानूनी मदद दिलाने के भी निर्देश दिए। श्री ढांड ने इन जिलो के लिए नियुक्त प्रभारी सचिवों द्वारा चयनित आदर्श ग्रामों का सतत निरीक्षण के भी निर्देश दिए।

बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रस्तुतिकरण के जरिये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की विस्तृत जानकारी दी।

श्रीमती कंगाले ने बताया कि राज्य के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2015-16 में बेमेतरा जिले के 30 ग्रामों बलौदाबाजार जिले के 40 ग्रामों और जांजगीर-चांपा जिले के 30 ग्रामों का चयन किया गया है।

द्वितीय चरण में वर्ष 2016-17 में मुंगेली जिले के 40 ग्रामों और बिलासपुर जिले के 35 ग्रामों को योजना में लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन चयनित एक सौ गांवों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 76 करोड़ 45 लाख रूपए के 1691 कार्य और 75 गांवों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 39 करोड़ 30 लाख रूपए के 1016 कार्य स्वीकृत किये गए है। 

बैठक में अनुसूचित जाति बाहुल्य पांच जिलों के 328 गांवों को इस योजना में शामिल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एम.के. राउत, प्रमुख सचिव वित्त अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सुब्रत साहू, सचिव स्कूल शिक्षा विकासशील, सचिव जल संसाधन जी.एस. मिश्रा, सचिव समाज कल्याण सोनमणि बोरा, सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती एम.गीता एवं सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुश्री शहला निगार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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