केंद्र ने कम की एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल-डीजल पर दिल्ली सरकार से वैट में कमी की उठी मांग
केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज की दरें कम किए जाने के बाद पेट्रोल-डीजल की दरों में आई कमी के बाद दिल्ली सरकार से मांग उठने लगी है कि वह पेट्रोल व डीजल पर तत्काल पांच प्रतिशत वैट कम करे;
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज की दरें कम किए जाने के बाद पेट्रोल-डीजल की दरों में आई कमी के बाद दिल्ली सरकार से मांग उठने लगी है कि वह पेट्रोल व डीजल पर तत्काल पांच प्रतिशत वैट कम करे जिससे दिल्ली के लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ राहत मिल सके।
मांग हो रही है कि वर्ष 2015 में जब केंद्र सरकार ने डीजल व पेट्रोल पर वैट 2.2 रूपये प्रति लीटर घटाया था तब तुरंत ही दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत एवं डीजल पर वैट 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.6 प्रतिशत कर दिया था जिससे जनता को राहत नहीं मिली।
इस मांग को पुख्ता तरीके से उठाते हुए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बजाय इसके कि दिल्ली सरकार लोगों को अपनी तरफ से कुछ राहत पहुंचाए, केंद्र सरकार द्वारा लोगों को दिए गए लाभ पर भी डैकेती डाल कर अपने राजस्व में वृद्धि कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में भी केजरीवाल सरकार ने उत्तरी राज्यों में एक रूपता लाए जाने के नाम पर दोबारा वैट बढ़ा कर दिल्ली की जनता को एक बार फिर लूटा। श्री गुप्ता ने कहा कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल वडीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए 2.2 रूपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की कमी की है।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी अपील की है कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में और कमी लाने के लिए वे भी वैट में 5 प्रतिशत की कमी करें। इस अपील का संज्ञान लेते हुए व दिल्ली के लोगों को त्वरित राहत पहुँचाने के लिए केजरीवाल सरकार भी डीजल व पेट्रोल पर 5 प्रतिशत वैट कम करे।
मेट्रो में किराए में बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार पर वार करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि मेट्रो में किराये की वृद्धि दिल्ली सरकार की सहमति से ही मंजूर हुई थी। दिल्ली मेट्रो की किराया निर्धारण समिति में दिल्ली सरकार की साझेदारी है। उनके प्रतिनिधियों की सहमति के बाद ही किराया बढ़ाने का फैसला हुआ था।