एपी फाइबर ग्रिड परियोजना की सीबीआई जांच की सिफारिश

अमरावती । आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सरकार के कार्यकाल के दौरान एपी फाइबर ग्रिड परियोजना तथा तीन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई कथित गड़बड़ियों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की है।
मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

आंध्र प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पेर्नी वेंकटारमैया ने गुरुवार को यहां मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने रमजान तोहफा, संक्राति कनुका और क्रिसमस गिफ्ट नामक कल्याणकारी योजनाओं तथा एपी फाइबर ग्रिड परियोजना के क्रियान्वयन में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। यह परियोजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी सरकार के दौरान की हैं।

 वेंकटारमैया ने कहा कि कैबिनेट की उप समिति ने जांच की जिसमें पता चला कि तीन योजनाओं के लाभार्थियों को दिए जाने वाले सामानों की खरीद में 150 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है।

उप समिति ने जांच में यह भी पाया कि एपी फाइबर ग्रिड परियोजना में 200 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है।

उन्होंने कहा कि एपी फाइबर ग्रिड परियोजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना है लेकिन टीडीपी की मौजूदा सरकार ने इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां की थीं।

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