बीएफआई अंतरिम समिति ने पहली बैठक की, घरेलू सर्किट को फिर से जीवंत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए
भारतीय मुक्केबाजी को फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी संभालने वाली विश्व मुक्केबाजी की अगुवाई वाली अंतरिम समिति ने सोमवार को अपनी पहली बैठक की और जमीनी स्तर पर ढांचे को पुनर्जीवित करने तथा आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की पदक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए;
नई दिल्ली। भारतीय मुक्केबाजी को फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी संभालने वाली विश्व मुक्केबाजी की अगुवाई वाली अंतरिम समिति ने सोमवार को अपनी पहली बैठक की और जमीनी स्तर पर ढांचे को पुनर्जीवित करने तथा आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की पदक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
विश्व मुक्केबाजी ने 7 अप्रैल को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में अंतरिम समिति का गठन किया था, ताकि महासंघ के दैनिक कामकाज को चलाया जा सके और मुक्केबाजी के विकास के मार्ग में बाधा बन रहे सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके।
बीएफआई की विज्ञप्ति में कहा गया है, "सोमवार को समिति ने वर्चुअल बैठक की और ठोस निर्णय लिए, जो भारतीय मुक्केबाजी के कामकाज को प्रभावित कर रहे थे, जो इस साल की शुरुआत से ही गतिरोध में था।" समिति ने घरेलू सर्किट को तुरंत पुनर्जीवित करने के साथ-साथ एलीट बॉक्सिंग सिस्टम को फिर से शुरू करने के निर्णय लिए। यह भी निर्णय लिया गया कि एलीट पुरुष और महिला राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के लिए कोच और सहायक कर्मचारियों के चयन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।
समिति का गठन तत्काल प्रभाव से 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए किया गया था। इसे समिति के गठन के 30 दिनों के भीतर विश्व मुक्केबाजी को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें उठाए गए कदमों, अपनाई गई प्रक्रियाओं और आगे की रूपरेखा का उल्लेख होना चाहिए।
बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णयों में 17 अप्रैल 2025 से अम्मान, जॉर्डन में शुरू होने वाली अंडर-15 और अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप में भारत के उभरते मुक्केबाजों की प्रभावी भागीदारी, अधिकतम भागीदारी के साथ युवा अंडर-19 राष्ट्रीय चैंपियनशिप का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और एथलीटों को आरईसी छात्रवृत्ति निधि वितरित करना शामिल है, जो पिछले कुछ महीनों से लंबित है।
समिति ने देश में मुक्केबाजी को मजबूत करने और नए स्थानों पर बढ़ावा देने के लिए चयनित और अनुमोदित अकादमियों को जमीनी स्तर पर उपकरण सहायता के लिए आरईसी अनुदान जारी करने का भी निर्णय लिया।