नागरिकता तथा एंग्लो इंडियन पर विधेयक ध्यान हटाने का प्रयास : कांग्रेस
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक तथा एंग्लो इंडियन के अधिकारों को खत्म करने संबंधी विधेयक लाकर सरकार आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती;
नयी दिल्ली । कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक तथा एंग्लो इंडियन के अधिकारों को खत्म करने संबंधी विधेयक लाकर सरकार आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है तथा इसलिए पार्टी राज्यसभा में इन दोनों का विरोध करेगी।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आज संसद भवन परिसर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर पाकिस्तान,
अफगानिस्तान और बंगलादेश के अल्पसंख्यकों के लिए घड़ियाली आँसू बहाने वाली सरकार अब अपने देश में एंग्लो इंडियन के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। लोकसभा तथा विधानसभाओं में इन समुदायों के लोगों के लिए मनोनीत सीटों की व्यवस्था की गयी है लेकिन सराकर उनको मिलने वाली इस व्यवस्था को खत्म कर रही है।
उन्होंने सरकार पर संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकार पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्यों से विचार-विमर्श किये बिना सरकार इस समुदाय को मिलने वाली सुविधा को किस आधार पर खत्म कर सकती है। उन्होंने इसे संविधान के मूल अधिकारों का हनन बताया और कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में नागरिकता विधेयक के साथ ही एंग्लो इंडियन के लिए इस व्यवस्था का विरोध करेगी।
प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस संविधान (126वां संशोधन) विधेयक का समर्थन करती है क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति को मिलने वाले आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ाने की व्यवस्था है। लेकिन इसके जरिये एंग्लो इंडियन को मिलने वाली सुविधा को समाप्त करने का विरोध करती है।