राज्य सरकार से मामला स्पष्ट होने के बाद आरबीआई आंध्रप्रदेश मे अपना कार्यालय स्थापित करेगा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि वह आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा स्थान के बारे में अंतिम निर्णय लेने के बाद ही इस मामले में आगे कार्रवाई करेगा;
अमरावती। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि वह आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा स्थान के बारे में अंतिम निर्णय लेने के बाद ही इस मामले में आगे कार्रवाई करेगा।
तेलंगाना राज्य बनने के बाद हैदराबाद में संयुक्त आरबीआई कार्यालय के विभाजन के पश्चात आंध्र प्रदेश में एक कार्यालय स्थापित करने के अनुरोध के जवाब में शीर्ष बैंक ने यह जानकारी दी।
आरबीआई के उप महाप्रबंधक एम.के. सुभाश्री ने अमरावती विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्ति वीरंजनेयुलु को पत्र लिखकर कहा है कि नवगठित राज्य में आरबीआई कार्यालय खोलने से संबंधित मामले को स्थान के बारे में अंतिम रूप देने के बाद ही आगे बढ़ाया जा सकता है।
आरबीआई के अधिकारी ने एडीए अध्यक्ष के एक पत्र के जवाब में यह जानकारी दी, जिसमें आरबीआई से कार्यालय स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई थी।
आंध्र प्रदेश की राजधानी पर अनिश्चितता तब से जारी है जब वाईएसआर कांग्रेस सरकारने अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए पिछली तेदेपा सरकार के फैसले को उलटते हुए राज्य की तीन राजधानियां बनाने का फैसला किया था।
वाईएसआरसीपी सरकार विशाखापत्तनम को प्रशासनिक राजधानी, कुरनूल को न्यायिक राजधानी और अमरावती को विधायी राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। हालांकि राज्य की राजधानी के विकास के लिए अपनी जमीनें छोड़ने वाले ़अमरावती के किसान इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं।
वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में तीन राजधानियों को बनाने के लिए पारित कानूनों को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन यह घोषणा भी कि इस बारे में एक व्यापक कानून लाया जाएगा।