यमुना क्षेत्र में 13 प्राथमिक विद्यालय अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय में होंगे तब्दील
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू करने जा रहा है;
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू करने जा रहा है। जिसके तहत प्राधिकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र के 13स्कूलों को अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनाने जा रहा है। इसके तहत प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया है।
विद्यालय का मरम्मत के साथ उनका पूरा विकास नयी शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। अगले माह तक इनका टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसमें पहली कक्षा से 8वीं तक पढ़ाई होगी। सभी मानकों को पूरा किया जाएगा। पहले इनका 14 बिन्दुओं का मानक था अब उसे बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा विभाग के अनुरोध पर यमुना प्राधिकरण सीईओ ने इन विद्यालयों को बनाने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 13 स्कूलों को अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुरोध पर यमुना प्राधिकरण ने इन विद्यालयों को बनाने का फैसला लिया है। इसमें तिरथली, साबौता मुस्तफाबाद, झुप्पा, जेवर खादर, जेवर बांगर आर एंड आर साइट,चिरौली , डूंगरपुर रीलखां, अट्टा फतेहपुर, दनकौर, पचकौरा, भट्टा, जौनचाना व नीमका शामिल है। इन स्कूलों में कक्षा एक से 8वीं तक की पढ़ाई हो सकेगी। एक इन स्कूलों में सारी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्कूलों का चयन करते समय कई मानकों को देखा गया है। इसके लिए प्रांगण का क्षेत्रफल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर होना चाहिए।
न्यूनतम 250 विद्यार्थियों को नामांकन पहले से हो। अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का भवन भूकंप रोधी तकनीक से युक्त होगा। स्मार्ट क्लास के साथ, एक पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम और आधुनिक विज्ञान एवं गणित की प्रयोगशाला होगी। विद्यालय में साइकिल स्टैंड, पार्किंग स्थल, खेल का मैदान, डिस्पेंसरी, ओपन जिम, बैंडमिंटन, वालीबाल ग्राउंड, किचन गार्डन, मिड डे मिल के लिए डाइनिंग टेबल,सुरक्षा गार्ड रूम भी होगा।
सभी शौचालय पानी की बचत करने वाले होंगे। परिसर में फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डाक्टर अरूणवीर सिंह ने बताया कि नई षिक्षा नीति के तहत विद्यालय विकसित किया जाएगा। निर्माण का पूरा खर्च प्राधिकरण वहन करेगा और अगले माह इसका निविदा जारी कर दिया जाएगा।