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उप्र में कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है

उप्र में कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : योगी
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नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है।

श्री योगी ने रविवार को यहां नोएडा (गौतमबुद्धनगर) के सेक्टर 108 में नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने हरी झण्डी दिखाकर ट्रैफिक मार्शल्स को रवाना किया। इसके अलावा, उन्होंने पुलिस हेल्थ एप का भी शुभारम्भ किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना तथा तीव्र गति के साथ त्वरित न्याय दिलाना है। उन्होंने पुलिस आयुक्त कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर नोएडावासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में जो भी सुधार एवं बदलाव करने होंगे, वह राज्य सरकार करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ 01 लाख 37 हजार पुलिसकर्मियाें की भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कमिश्नरी स्तर पर साइबर थाना खोलने एवं फाॅरेंसिक लैब खोलने का निर्णय लिया गया है। नोएडा में दो साइबर थाने खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से साइबर क्राइम पर अंकुश लग सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था होने की वजह से प्रदेश के विकास को आगे बढाने में वृहद स्तर पर यहां निवेश करने के लिए बड़ी संख्या में कम्पनियां आगे आ रही है, जिसके फलस्वरूप विगत में हुये इन्वेस्टर्स समिट में करीब 05 लाख करोड़ रुपए तथा डिफंेस एक्सपो में 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस तंत्र को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर आम नागरिकों के साथ विभिन्न माध्यमों से संवाद स्थापित करते हुये नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजूबत करने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त किये जा रहे हैं और उन पर अमल भी किया जा रहा है।

उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस की आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए हर सम्भव कोशिश की जा रही है और इस कार्य में किसी भी प्रकार के संसाधनाें की कमी नही होने दी जाएगी।


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