आईसीसी पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर बवाल

संयुक्त राष्ट्र/ओटावा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और आठ देशों के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की है।

गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, "महासचिव इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि आज लगाए गए प्रतिबंधों का असर पूरे आईसीसी पर पड़ेगा। खास तौर पर अदालत की उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर, जिन्हें उसे सुरक्षा परिषद और रोम संविधि के सदस्य देशों की ओर से सौंपा गया है।"

उन्होंने कहा, "आज का फैसला अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय की सामूहिक कोशिशों के लिए बड़ा झटका है, जिसमें आईसीसी एक महत्वपूर्ण स्तंभ की भूमिका निभाता है। अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेही तय करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना दुनिया में शांति, सुरक्षा, मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अहम हिस्सा है।"

दुजारिक ने कहा कि महासचिव ने आईसीसी और उसके अधिकारियों की स्वतंत्रता के प्रति अपना अटूट समर्थन दोहराया है। उन्होंने सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने और गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों का समर्थन करने की अपील की।

शुक्रवार को ही कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर आईसीसी पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर खेद जताया और इसका कड़ा विरोध किया।

संयुक्त बयान में कहा गया, "हम आईसीसी की रोम संविधि के हस्ताक्षरकर्ता देश, अदालत की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और ईमानदारी के प्रति अपने निरंतर और अटूट समर्थन की फिर से पुष्टि करते हैं।"

इन आठ देशों ने कहा कि वे दिसंबर 2026 में होने वाली स्टेट्स पार्टीज की बैठक की तैयारी के दौरान गैर-सदस्य देशों के साथ रचनात्मक और समावेशी संवाद जारी रखेंगे।

इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आईसीसी पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इन कदमों के तहत अदालत के साथ वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाई जाएगी, उसके संसाधनों को सीमित किया जाएगा और उसकी काम करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया जाएगा।