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ट्रंप : दूसरे टर्म पर जनमत की परीक्षा आज

न्यूयॉर्क, अमेरिकी मतदाता मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर अपना मत प्रकट करेंगे। 21 महीनों के उनके शासन पर फैसला सुनाएंगे। टैरिफ और ईरान संघर्ष के कारण उपजी आर्थिक उथल-पुथल को लेकर अपनी राय जाहिर करेंगे।

ट्रंप : दूसरे टर्म पर जनमत की परीक्षा आज
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न्यूयॉर्क, अमेरिकी मतदाता मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर अपना मत प्रकट करेंगे। 21 महीनों के उनके शासन पर फैसला सुनाएंगे। टैरिफ और ईरान संघर्ष के कारण उपजी आर्थिक उथल-पुथल को लेकर अपनी राय जाहिर करेंगे।

पोल के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) पर कब्जा कर सकती है, जबकि सीनेट का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि पार्टी के भीतर आखिरी समय में काफी उथल-पुथल मची हुई है।

सोमवार को ट्रंप ने इस संभावना को स्वीकार कर लिया कि मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में उनकी पार्टी का प्रदर्शन खराब रह सकता है, जैसा कि कई पोल में संकेत दिया गया है।

मंगलवार को होने वाली वोटिंग से पहले अपनी आखिरी रैली में उन्होंने कहा: "पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा सिटिंग राष्ट्रपति मध्यावधि चुनाव नहीं जीत पाते हैं। फिर भी, हमने पूरी ताकत लगा दी।"

ट्रंप के प्रचार अभियान की बात करें तो उन्होंने बिना रुके-थके 32 दिनों में 20 राज्यों में 30 रैलियां कीं। व्हाइट हाउस के अनुसार, उन्होंने वाशिंगटन में अपनी आखिरी चुनावी बैठक के लिए मिशिगन में होने वाली एक रैली रद्द कर दी थी।

वाशिंगटन रिफ्लेक्टिंग पूल के सामने उन्होंने डेमोक्रेट्स को "कम्युनिस्ट," "जिहादी," और "मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य" बताया। दावा ये भी किया कि ये लोग उनकी उपलब्धियों को "बर्बाद" कर देंगे।

उन्होंने ज्यादातर भाषण देश की राजधानी को सुंदर बनाने की कोशिशों पर किया, जबकि मतदाताओं को परेशान करने वाले आर्थिक मुद्दों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया।

पोल के आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप की स्थिति काफी कमजोर हुई है। 2024 के चुनाव में उन्हें 49.8 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन अब 'रियलक्लियर पॉलिटिक्स' (आरसीपी) के पोल अनुसार, कांग्रेसनल चुनावों में डेमोक्रेट्स को कुल 52.1 प्रतिशत समर्थन मिल रहा है।

आरसीपी के औसत अनुसार, उनके दूसरे कार्यकाल के पहले हफ्ते में उनकी 'जॉब अप्रूवल रेटिंग' (काम को लेकर समर्थन) 50.3 प्रतिशत थी, जो अब गिरकर 39.1 प्रतिशत रह गई है। वहीं, उनके काम को नापसंद करने वालों की दर बढ़कर 58.8 प्रतिशत हो गई है।

मध्यावधि चुनाव एक तरफ ट्रंप के अपने समर्थकों (बेस) पर उनकी पकड़ को परख रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह महंगाई और लोगों की आर्थिक परेशानियों की हकीकत को भी सामने ला रहे हैं।

हालांकि हाल ही की तिमाही में अर्थव्यवस्था 3.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है जिसे अर्थशास्त्री एक अच्छा प्रदर्शन मानते हैं, लेकिन सितंबर में महंगाई दर 3.7 प्रतिशत थी। इसका सबसे ज्यादा असर खाने-पीने की चीजों और रोजमर्रा के जरूरी सामानों की कीमतों पर पड़ा है। यह असर दो वजहों से है: एक तो वे टैरिफ जो ट्रंप ने आयात पर लगाए हैं, और दूसरा, होर्मुज टकराव के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई तेजी का 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' (बढ़ता हुआ असर) है। होर्मुज पर टकराव ऐसा है जिसे उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर शुरू किया था।

लगभग 174 मिलियन मतदाताओं में से, 57 मिलियन लोगों ने सोमवार शाम तक ही डाक के जरिए या 'अर्ली वोटिंग' (समय से पहले मतदान) बूथों पर अपना वोट डाल दिया था, और बाकी लोगों को मंगलवार को अपना मत देने का मौका मिलेगा।

एनबीसी न्यूज की ट्रैकिंग के अनुसार, पार्टी के आधार पर पंजीकरण कराने वाले 'अर्ली वोटर्स' (समय से पहले मतदान करने वालों) में 46% डेमोक्रेट थे और 39% रिपब्लिकन। (अमेरिका में, नागरिक किसी पार्टी के सदस्य के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, ताकि वे 'प्राइमरी' में वोट डाल सकें—यह पार्टी के भीतर होने वाला चुनाव है, जिसमें पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों को चुना जाता है।)

आरसीपी, सीबीएस न्यूज और कुक पॉलिटिकल रिपोर्ट (सीपीआर) के तीन विश्लेषणों (जो जनमत सर्वेक्षणों पर आधारित हैं) में 435 सदस्यों वाले 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) में डेमोक्रेट्स को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है।

इन अनुमानों के अनुसार, डेमोक्रेट्स को कम से कम 222 सीटें (सीपीआर के अनुसार), 229 सीटें (सीबीएस के अनुसार) या 227 सीटें (आरसीपी के अनुसार) मिल सकती हैं।

ट्रंप की उम्मीदें अब सीनेट के चुनावों पर टिकी हैं, ताकि वे पूरी तरह से हारने से बच सकें। ज्यादातर सर्वेक्षणों और विश्लेषणों के अनुसार, सीनेट की इन सीटों पर मुकाबला इतना कड़ा है कि अभी यह कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा।

लेकिन रविवार को 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' द्वारा प्रकाशित सीनेट के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार, बहुमत तय करने वाले सात प्रमुख चुनावों में से छह में डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर में उन्हें अच्छी बढ़त हासिल है।

अगर डेमोक्रेट्स 100 सदस्यों वाले उच्च सदन (सीनेट) पर कब्जा करना चाहते हैं - जहां अभी उनके पास 47 सीटें हैं - तो उन्हें तीन विवादों से पार पाना होगा।

इनमें से एक घटनाक्रम मिशिगन में आखिरी समय पर हुआ, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की एक नेता, जो सीनेट प्राइमरी में बहुत कम अंतर से हार गई थीं, उन्होंने रविवार को पाला बदल लिया और घोषणा की कि वे बैलेट पर रिपब्लिकन उम्मीदवार का समर्थन करेंगी।

मिशिगन की यह सीट अभी डेमोक्रेट्स के पास है। हेली स्टीवंस (जो डेमोक्रेटिक नामांकन की दौड़ में अब्दुल अल-सैयद से हार गई थीं और उनके साथ उनका टकराव सुर्खियों में रहा) ने रिपब्लिकन माइक रोजर्स को अपना समर्थन देने की घोषणा करके अपनी ही पार्टी को चौंका दिया।

इसकी एक वजह यह है कि उन्हें चर्च में आयोजित एक सुलह बैठक में शामिल होने से मना कर दिया गया था। साथ ही, डेमोक्रेट समर्थक एक समूह ने एक विज्ञापन चलाया था, जिसमें रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया गया था।

अलास्का में, डेमोक्रेटिक पार्टी पर आरोप लगा है कि उसने मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डैन स्टीवंस के नाम से मिलते-जुलते नाम वाले एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों नामों में केवल बीच के नाम के शुरुआती अक्षर (मिडल इनिशियल) का ही अंतर है।

ट्रंप प्रशासन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार के हारने की स्थिति में चुनाव को रोकने के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसे एक जज ने खारिज कर दिया। अगर वे हारते हैं, तो इस मामले में और भी अपीलें और मुकदमे आने की संभावना है।

मेन राज्य में डेमोक्रेट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां उनके मूल उम्मीदवार को यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते अपना नाम वापस लेना पड़ा। इसके बाद, उन्हें आनन-फानन में किसी दूसरे उम्मीदवार को खोजना पड़ा, जो उदारवादी रिपब्लिकन सुसान कोलिन्स के खिलाफ चुनाव लड़ सके। कोलिन्स 30 वर्षों से सीनेट में हैं और अब अपने छठे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रही हैं।

अलास्का और मेन में 'रैंक-चॉइस' प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें नागरिक अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं और एक दूसरा विकल्प भी चुनते हैं। यदि पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रतिशत वोट नहीं मिलते हैं, तो इस दूसरे विकल्प पर विचार किया जाता है।


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