रूबियो : अमेरिका के मूल सिद्धांतों में ही पीछे हटना नहीं है

वाशिंगटन, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए विस्तारवादी नीति को सही करार दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका के मूल सिद्धांतों में अपनी सीमाओं से बाहर विस्तार करने की महत्वाकांक्षा झलकती है, न कि दुनिया से पीछे हटने की।

शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को 'फेडरलिस्ट सोसाइटी' के नेशनल लॉयर्स कंवेंशन में रूबियो ने अमेरिकी इतिहास के मुख्य तत्वों के रूप में विस्तार और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पेश किया। साथ ही, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लगाई गई पाबंदियों की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "अमेरिका हमेशा से ही अदम्य महत्वाकांक्षा वाला राष्ट्र रहा है—एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो शुरुआत से ही हमारी सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। सीमित दायरे और संकुचित सोच कभी भी हमारी नियति नहीं रही है।"

रूबियो ने इस तर्क को अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों और नौकरशाहों की अपनी आलोचना से जोड़ते हुए कहा कि उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना, देश के चरित्र के बारे में उनकी अपनी समझ के विपरीत होगा।

उन्होंने कहा, "हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों का इतिहास विस्तार करने, आगे बढ़ने, नई चीजों की खोज करने, विजय प्राप्त करने और नई सीमाओं पर अपना दावा पेश करने की ललक से भरा हुआ है।"

अपने संबोधन के इन अंशों में उन्होंने किसी नए क्षेत्रीय लक्ष्य का जिक्र नहीं किया और न ही किसी विस्तार नीति की घोषणा की।

रूबियो ने अपनी बात के समर्थन में 'अमेरिकी क्रांति' और अलेक्जेंडर हैमिल्टन के पहले 'फेडरलिस्ट' निबंध का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिम की ओर विस्तार पर ब्रिटिश पाबंदियों के कारण पैदा हुए गुस्से ने क्रांति को बढ़ावा देने में मदद की थी; उन्होंने 'स्वतंत्रता की घोषणा' (डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस) में दर्ज एक शिकायत की ओर इशारा किया।

उन्होंने संविधान को मंजूरी देने (अनुसमर्थन) से जुड़ी बहस में हैमिल्टन के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें "एक ऐसे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा है, जो कई मायनों में दुनिया का सबसे दिलचस्प साम्राज्य है।"

रूबियो ने कहा, "हम निष्क्रिय या केवल अपने आप में सिमटे रहने वाले लोग नहीं हैं। कट्टरपंथी न्यायाधीशों या संवेदनहीन वैश्विक नौकरशाहों के संकुचित दृष्टिकोण के आगे झुकना, खुद के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा।"

उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी कानून, संवैधानिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक परंपराएं इसलिए विकसित हुईं क्योंकि देश और अधिक महान और शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा रखता था; ऐसा इन महत्वाकांक्षाओं के बावजूद नहीं, बल्कि इन्हीं की वजह से हुआ।

विदेश मंत्री ने 'वैश्विक अभिजात वर्ग' (ग्लोबल एलीट) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे सार्वभौमिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए, अपने निजी हितों को साधने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल करते हैं। आरोप लगाया कि जब चुनाव परिणाम उनके हितों के खिलाफ जाते हैं, तो लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कमजोर पड़ जाती है।

उन्होंने 'अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' (आईसीसी) की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिकों ने कभी भी इसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने पर सहमति नहीं दी थी। अमेरिका इस न्यायालय की स्थापना करने वाली संधि का हिस्सा नहीं है, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह न्यायालय गैर-सदस्य देशों पर भी अपना अधिकार क्षेत्र लागू कर सकता है। हैमिल्टन के 'फेडरलिस्ट नंबर 1' में प्रस्तावित अमेरिकी संविधान, संघ के अस्तित्व और उसके घटक राज्यों के कल्याण पर चर्चा की गई है। इसके शुरुआती पैराग्राफ में एक साम्राज्य के भविष्य का जिक्र है, जिसका हवाला रूबियो ने संविधान के अनुमोदन पर चल रही बहस के संदर्भ में दिया था।

'स्वतंत्रता की घोषणा' (डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस) में प्रवासियों के आने-जाने और नई जमीनों पर कब्जे को लेकर ब्रिटिश प्रतिबंधों के खिलाफ शिकायत दर्ज है। नेशनल आर्काइव्स के मुताबिक, 1763 में ब्रिटेन के राजा ने एक आदेश जारी किया था। इसमें एपलाचियन पवर्त के पश्चिम को ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के लिए पश्चिम की ओर विस्तार की एक अंतिम सीमा बना दिया गया था। इस आदेश से लोग ब्रिटिश राज से और ज्यादा नाराज हो गए।