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राष्ट्रपति चुनाव प्रचार फंड का पैसा चुनावी व्यवस्था दुरुस्त करने में लगाया जाए

वाशिंगटन, अमेरिका में चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए द्विदलीय सांसदों ने एक नई पहल की है। चार अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए बनाए गए एक कम इस्तेमाल होने वाले फंड को राज्यों और स्थानीय चुनाव कार्यालयों के लिए स्थायी वित्तीय स्रोत में बदलने का विधेयक पेश किया है।

राष्ट्रपति चुनाव प्रचार फंड का पैसा चुनावी व्यवस्था दुरुस्त करने में लगाया जाए
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वाशिंगटन, अमेरिका में चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए द्विदलीय सांसदों ने एक नई पहल की है। चार अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए बनाए गए एक कम इस्तेमाल होने वाले फंड को राज्यों और स्थानीय चुनाव कार्यालयों के लिए स्थायी वित्तीय स्रोत में बदलने का विधेयक पेश किया है।

'इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एक्ट' नामक इस विधेयक का उद्देश्य मतदान मशीनों को आधुनिक बनाना, मतदाता पंजीकरण से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और चुनावी व्यवस्था की साइबर सुरक्षा मजबूत करना है।

इस विधेयक को डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क वार्नर (वर्जीनिया) और एलेक्स पाडिला (कैलिफोर्निया) ने रिपब्लिकन पार्टी की सीनेटर सुसान कॉलिन्स (मेन) और मिच मैककोनेल (केंटकी) के साथ मिलकर पेश किया है।

सीनेट इंटेलिजेंस कमिटी के उपाध्यक्ष वार्नर ने एक बयान में कहा, “चुनावों को सुरक्षित रखने के लिए कभी-कभार मिलने वाली वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए लगातार निवेश की जरूरत है।"

प्रस्ताव के तहत अमेरिकी नागरिकों को संघीय आयकर रिटर्न भरते समय चुनावी फंड के लिए स्वेच्छा से योगदान देने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए व्यक्तिगत करदाताओं के योगदान की राशि तीन डॉलर से बढ़ाकर पांच डॉलर और संयुक्त रूप से रिटर्न दाखिल करने वाले विवाहित दंपतियों के लिए छह डॉलर से बढ़ाकर 10 डॉलर करने का प्रस्ताव है।

भविष्य में इन राशियों को महंगाई के अनुरूप समायोजित किया जाएगा। हालांकि, इस योगदान के लिए टैक्स रिटर्न में विकल्प चुनना पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा।

विधेयक के अनुसार, राज्यों को सालाना 30 लाख डॉलर और अमेरिकी क्षेत्रों को छह लाख डॉलर दिए जाएंगे। कुल फंड का करीब 67 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय चुनाव क्षेत्रों को आवंटित किया जाएगा। हालांकि, जिन राज्यों में संघीय चुनावों का संचालन केंद्रीय स्तर पर होता है, उन्हें इस प्रावधान से छूट मिलेगी।

इस फंड का संचालन यूएस इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन (अमेरिकी निर्वाचन सहायता आयोग) करेगा। चुनाव कार्यालय इसका इस्तेमाल पुरानी मतदान मशीनों को बदलने, कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित करने, चुनावी केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाने और मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें कम करने के लिए कर सकेंगे।

कुछ पहले किए गए सुरक्षा संबंधी निवेशों की भरपाई भी इस राशि से की जा सकेगी। इस धन का इस्तेमाल मुकदमेबाजी के खर्च के लिए नहीं किया जा सकेगा।

विधेयक में पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है। राज्यों को खर्च की योजनाएं सार्वजनिक करनी होंगी और लोगों को उन पर अपनी राय रखने का अवसर देना होगा। इसके अलावा, हर साल खर्च, खरीदे गए उपकरणों और हासिल किए गए परिणामों की रिपोर्ट देनी होगी। आयोग समय-समय पर इन खातों का ऑडिट भी करेगा।

विधेयक के समर्थकों के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न में इस मद के लिए स्वैच्छिक योगदान से हाल के वर्षों में सालाना लगभग 2.1 करोड़ से 2.5 करोड़ डॉलर जुटाए गए हैं। बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के अनुमान के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों से चुनावी सुरक्षा अनुदान के लिए सालाना करीब 20 करोड़ डॉलर जुटाए जा सकते हैं। यह अनुमान है, सुनिश्चित राजस्व या कांग्रेस की ओर से स्वीकृत बजट नहीं।

सीनेटरों का कहना है कि फिलहाल चुनावी अधिकारियों को अपनी व्यवस्था आधुनिक बनाने के लिए अनिश्चित संघीय अनुदानों और राज्यों तथा स्थानीय प्रशासन के सीमित बजट पर निर्भर रहना पड़ता है।

राष्ट्रपति चुनाव प्रचार फंड की स्थापना योग्य उम्मीदवारों को प्राइमरी और आम चुनावों के प्रचार में वित्तीय सहायता देने के लिए की गई थी। हालांकि, अमेरिकी संघीय निर्वाचन आयोग (एफईसी) के अनुसार, किसी प्रमुख राजनीतिक दल के उम्मीदवार ने आखिरी बार 2008 में आम चुनाव के लिए इस फंड से अनुदान स्वीकार किया था।

कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2024, 2025 और 2026 के दौरान पहले ही इस फंड से कुल आठ करोड़ डॉलर चुनावी सुरक्षा अनुदानों के लिए स्थानांतरित किए हैं। नए विधेयक का उद्देश्य इस व्यवस्था को स्थायी बनाना है।

इस पहल को 23 राज्य और स्थानीय चुनाव संगठनों के साथ बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर का समर्थन मिला है। हालांकि, विधेयक अभी कानून नहीं बना है।

अमेरिका में निर्वाचन सहायता आयोग की स्थापना 2002 के हेल्प अमेरिका वोट एक्ट के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य देश की चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में राज्यों की मदद करना है।


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