इजरायल में सरकार गठन के लिए सियासी जोड़तोड़ तेज

तेल अवीव, इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दलों से संपर्क कर अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है।

उन्होंने इजरायल के हालात को संवदेनशील मानते हुए कहा, "देश गंभीर राजनीतिक और कूटनीतिक संकट से गुजर रहा है और इससे बाहर निकलने के लिए व्यापक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की जरूरत है।"

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार (8 नवंबर) को सरकार गठन को लेकर फैसला लिया। उन्होंने आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जिम्मा सौंपा। इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। नई सरकार बनाने के लिए संसद में 120 में से कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है।

आइजेनकोट ने अपनी पार्टी याशर के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी साथ आने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, उनकी शर्त है कि गठबंधन सरकार का नेतृत्व वह स्वयं करेंगे।

आइजेनकोट ने कहा, "इजरायल ऐसी आपात स्थिति में पहुंच गया है, जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की जरूरत है और इसके लिए रचनात्मक और असाधारण राजनीतिक कदम उठाने होंगे।"

इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं, जबकि नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं। इस तरह दोनों खेमे बहुमत के 61 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गए।

सरकार गठन की इस कवायद में अरब बहुल दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। इन दलों ने आइजेनकोट के समर्थन में अपनी सहमति जताई है। हालांकि, उनके विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी है, लेकिन इन दलों की प्रमुख मांगों में उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना शामिल है। आइजेनकोट इसके उलट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा की व्यवस्था चाहते हैं।

इस बीच नेतन्याहू ने भी आइजेनकोट के साथ राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच सत्ता में साझेदारी को लेकर सहमति बनना अभी स्पष्ट नहीं है।