किम की हालिया चीन यात्रा से दक्षिण कोरिया को उम्मीद

सोल, दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने सोमवार को उम्मीद है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन की चीन के सीमावर्ती शहर डंडोंग यात्रा के नतीजे सकारात्मक होंगे। उनके मुताबिक, महाद्वीप में शांति स्थापित आएगी और पड़ोसी देशों के साथ बातचीत फिर से शुरू हो सकेगी।

किम ने शनिवार को डंडोंग का कथित तौर पर औचक दौरा किया, जहां उन्होंने चीन के चौथे सबसे वरिष्ठ अधिकारी वांग हुनिंग से मुलाकात की। उत्तर कोरिया और चीन अपने पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

मंत्रालय के प्रवक्ता यूं मिन-हो ने एक नियमित ब्रीफिंग में कहा, "हमें उम्मीद है कि इस दौरे से कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता आएगी, और पड़ोसी देशों के साथ बातचीत फिर से शुरू हो सकेगी।"

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस अटकल पर कि किम की यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाले संभावित शिखर सम्मेलन से जुड़ी हो सकती है, यूं ने कहा कि सरकार "बारीकी से नजर रख रही है" और अगर ऐसी कोई बैठक होती है, तो वह जो कुछ भी कर सकती है, जरूर करेगी।

डंडोंग में किम के एक दिवसीय दौरे के दौरान बस फैक्ट्री जाने पर, उन्होंने कहा कि मंत्रालय बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे घटनाक्रम पर नजर रखेगा, क्योंकि उत्तर कोरिया ने इस दौरे का उद्देश्य नहीं बताया है।

फैक्ट्री के इस दौरे को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि प्योंगयांग परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। उत्तर कोरिया को परिवहन वाहनों का निर्यात करना संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन है।

यूं ने प्योंगयांग द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे गए पत्र को सोल के पिछले हफ्ते भेजे गए पत्र के जवाब में एक "जवाबी कदम" बताया।

सोल ने 21 सितंबर को असैन्य क्षेत्र (डीएमजेड) में हुए बारूदी सुरंग विस्फोट मामले में उत्तर कोरिया को जिम्मेदार ठहराते हुए पत्र लिखा था, जिसमें बारूदी सुरंगें बिछाने और तीन दक्षिण कोरियाई सैनिकों (जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हुए थे) को चोट पहुंचाने के लिए उत्तर कोरिया से जवाबदेही मांगी गई थी।

यूं ने कहा, "यह पत्र इस मामले पर उत्तर कोरिया के रुख को फिर से दोहराता है और ऐसा लगता है कि यह सीमा पर की गई किलेबंदी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है।"

उन्होंने बताया कि मंत्रालय इस घटना के जवाब में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श कर रहा है।