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जयशंकर : काजा कैलास से यूक्रेन और खाड़ी संघर्ष पर चर्चा की

अटलांटा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान, विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए ईयू की उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास से मुलाकात की और वैश्विक संघर्षों पर चर्चा की।

जयशंकर : काजा कैलास से यूक्रेन और खाड़ी संघर्ष पर चर्चा की
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अटलांटा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान, विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए ईयू की उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास से मुलाकात की और वैश्विक संघर्षों पर चर्चा की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ईयू एचआरवीपी काजा कैलास के साथ यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी की स्थिति पर चर्चा की।"

विदेश मंत्री ने आखिरी बार यूरोपीय संघ के नेता के साथ 25 अक्टूबर को राजनयिक पदों पर समन्वय के लिए फोन पर बात की थी, जिसमें खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

इस बीच, काजा कैलास ने जी20 बैठक के पहले पूर्ण सत्र में अपनी टिप्पणी के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व संघर्ष के कारण उत्पन्न संकट पर भी प्रकाश डाला।

कैलास ने एक्स पोस्ट में कहा, "यूक्रेन पर रूस का हमला और मध्य पूर्व संकट ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति, व्यापार और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। समुद्री मार्ग वैश्विक जीवन रेखाएं हैं।"

उन्होंने कहा, "अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में, मैंने काला सागर में नेविगेशन स्वतंत्रता की व्यवस्था का आह्वान किया और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर टोल और शुल्क के लिए यूरोपीय संघ के विरोध की पुष्टि की।"

ईयू एचआरवीपी ने कहा, "ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

इससे पहले, सत्र में अपनी टिप्पणी के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के समय कूटनीति के महत्व पर भारत के रुख को भी दोहराया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैन्य समाधान वैश्विक चुनौतियों का समाधान नहीं करेंगे और कूटनीति को एक मौका दिया जाना चाहिए, साथ ही उन्होंने फिक्र जाहिर करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ शिपिंग पर हमलों के लिए असंगत कीमत चुका रहा है।

विदेश मंत्री ने एक्स पोस्ट में अपनी टिप्पणी साझा करते हुए कहा, "वैश्विक दक्षिण असैन्य नौवहन और नाविकों पर हमलों के परिणामों को असमान रूप से भुगत रहा है, जिससे ईंधन, भोजन और उर्वरकों की उपलब्धता और लागत खतरे में पड़ रही है।"

उन्होंने कहा कि "नौवहन की स्वतंत्रता को संरक्षित करने और अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से यूएनसीएलओएस के ढांचे के भीतर हमलों की समाप्ति सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है।"


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