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गैरसैंण सत्र के विरोध का गजब तरीका, विधायक भेज रहे सीएम धामी को चिट्ठी

उत्तराखंड में गैरसैंण सत्र के विरोध का नया तरीका सामने आया है। विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। और शीतकाल में गैरसैंण में सत्र ना कराने की मांग कर रहे हैं

गैरसैंण सत्र के विरोध का गजब तरीका, विधायक भेज रहे सीएम धामी को चिट्ठी
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देहरादून। उत्तराखंड में गैरसैंण सत्र के विरोध का नया तरीका सामने आया है। विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। और शीतकाल में गैरसैंण में सत्र ना कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ना तो ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में हो रहा है। और ना ही शीतकालीन सत्र उत्तराखंड में कैट्स एंड में अंतिम सत्र 2021 की मार्च में हुआ था। जिसके दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। उसके बाद से गैरसैण वीरान ही पड़ा है। सरकार अगर गैरसैंण जाने का मन भी बना ले लेकिन जिस तरह से विधायकों का रवैया है उससे निराशा है। अभी तक मैदानी जिले के दो और एक पहाड़ी जिले के विधायक ने गैरसैंण में सत्र ना करने का आग्रह किया है।

मैदानी जिले के विधायकों की भले भावना ना हो लेकिन पहाड़ी जिलों के विधायक भी गैरसैण जाने से कन्नी काट रहे हैं।

यानि ग्रीष्मकाल में चारधाम के चलते गैरसैण में सत्र नहीं होगा शीतकाल में विधायकों के विरोध के चलते सत्र नहीं होगा।

यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने का अनुरोध किया है। 2 नवंबर 2022 को प्रेषित अपने पत्र में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध किया है कि उत्तराखण्ड की आमजन भावनाओं को ²ष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को गैरसैण तथा शीतकालीन विधानसभा सत्र देहरादून में संपन्न कराया जाए।

विदित है कि इससे पूर्व 1 नवंबर 2022 को खानपुर विधायक उमेश कुमार तथा लक्सर विधायक शहजाद ने भी पत्रों के माध्यम से विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने का अनुरोध किया है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखण्ड में आमजन की भावनाओं को ²ष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को गैरसैण में तथा शीतकालीन विधानसभा सत्र देहरादून में संपन्न कराए जाने तथा लक्सर विधायक शहजाद ने गैरसैंण में अत्यधिक ओलावृष्टि, वर्षा तथा निरन्तर हिमपात होने के कारण विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में ही आयोजित करवाने का आग्रह किया है।


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