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यूसीसी पर भाजपा का हमला: ममता बनर्जी को बताया अकेली

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने के मुद्दे पर तीखा रुख अपनाया है। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी अब अकेली पड़ गई हैं और यूसीसी बंगाल में लागू होकर रहेगा।

यूसीसी पर भाजपा का हमला: ममता बनर्जी को बताया अकेली
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बंगाल बनेगा चौथा राज्य: यूसीसी लागू करने का ऐलान

  • ममता पर तीखा वार: “संख्या नहीं, सत्ता का दावा बेकार”
  • डेमोग्राफी बदल रही है: भाजपा विधायक ने जताई चिंता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने के मुद्दे पर तीखा रुख अपनाया है। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी अब अकेली पड़ गई हैं और यूसीसी बंगाल में लागू होकर रहेगा।

राहुल सिन्हा ने कहा, "ममता बनर्जी अकेली हैं; वह क्या कर सकती हैं? ममता और अभिषेक बनर्जी दोनों विधानसभा में नहीं हैं। अभी विधानसभा में जो लोग हैं, सभी ममता विरोधी हैं। ममता बनर्जी अभी सबसे छोटी पार्टी की नेत्री हैं; तृणमूल कांग्रेस से उन्हें निकाला गया।"

उन्होंने स्पष्ट कहा, "मैं सीधा बोल रहा हूं कि बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर रहेगा। भारत में अभी तीन प्रदेशों में यूसीसी लागू हो चुका है; पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर होगा। देश एक, जनता एक, तो कानून भी एक होना चाहिए।"

राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा, "जिसके पास संख्या नहीं है, उसके शिकायत दर्ज करने से क्या होगा। वो खुद को तृणमूल बता रही है, लेकिन उसके पास संख्या नहीं है। उसके पास विधायक और न सांसद हैं। टीएमसी के सभी लोग भाग गए। वे चुनाव हार गईं, लेकिन फिर भी बोलती हैं कि वह मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल ने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। अगर ममता बनर्जी को आत्मसम्मान प्यारा है, तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए।"

भाजपा विधायक सर्बरी मुखर्जी ने यूसीसी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, "बंगाल में यूसीसी बहुत जरूरी है। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है; बॉर्डर लाइन एरिया में हमारी डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई है, जिसके कारण पूरा देश चिंतित है। जैसे तीन तलाक मुसलमान के लिए भी अच्छा हुआ, यूसीसी बिल से भी वही फायदा होगा। भाजपा और पश्चिम बंगाल सरकार समानता के लिए लड़ रही हैं।"

भाजपा प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा, "ममता ने यूसीसी लागू नहीं करने की बात कही थी, लेकिन अभी वह सरकार में नहीं हैं, तो यह लागू होगा। हमारी सरकार इसे लागू करने वाली है और कल से इस पर चर्चा शुरू होगी।"


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