हम कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर शीघ्र ही उच्चतम न्यायालय जाएंगे: कैप्टन अभिमन्यु

झज्जर। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां कहा कि कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर उनकी सरकार शीघ्र ही उच्चतम न्यायालय जायेगी।

भारत सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री अभिमन्यु ने जाट आरक्षण तथा अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने की नीतियों को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई बनाने की नीति तथा जाट सहित विभिन्न जातियों को आरक्षण देने की नीतियों में चुनावी लाभ के लिए खामियां छोड़ी गई और दावा किया कि वर्तमान सरकार दोनों मसलों पर संवेदनशील है।उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों के मामले में शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रतिदिन 18 से 20 घंटे देश के लिए काम किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया बिना छुट्टी लेकर काम करने वाले ऐसे नेतृत्व के बारे में घर-घर जाकर बताएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य है कि देश को कैसे महान बनाया जाए।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल में जनधन योजना के तहत 31 करोड़ बैंक खाते खोले गए, प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं से 12 रुपये से 330 रुपये तक के प्रीमियम पर दो लाख से पांच लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा, पेंशन योजनाओं से सामाजिक सुरक्षा, उज्ज्वला योजना से देश के दस करोड़ गरीब परिवारों में रसोई गैस के कनेक्शन तथा इस वर्ष के बजट में आयुष्मान भारत योजना से दस करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों का प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का उपचार नि:शुल्क करने का प्रावधान किया गया है।