देहरादून : मुख्यमंत्री धामी ने की दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक, कल्याणकारी योजनाओं पर जोर

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उन्हें सुगमता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के इस वर्ग की समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री धामी ने स्वास्थ्य सचिव को प्रदेशभर में समय-समय पर विशेष स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन का निर्देश दिया। इन शिविरों में दिव्यांगजनों को उपचार, चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ प्रमाण-पत्र, कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को त्वरित और प्रभावी सहायता मिलनी चाहिए, ताकि उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके।

सचिव समाज कल्याण को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बैठक में प्राप्त सुझावों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने विभिन्न शासकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के प्रावधानों के तहत दिव्यांगजनों को पूरा लाभ देने पर बल दिया। साथ ही, समाज कल्याण विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले।

उन्होंने जोर दिया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को इन योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों से अपेक्षा की कि वे विभागीय स्तर पर दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों पर सतत निगरानी रखें और उनके हितों से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग हैं और उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांगजनों की समस्या केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि मानवीय सरोकार से जुड़ी जिम्मेदारी है। बैठक में उपस्थित विधायकों और बोर्ड सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन सुझावों को गंभीरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए नीतिगत और व्यावहारिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होंगे।