सरकार और अधिकारी आजम खान को कर रहे टारगेट, सपा उनके साथ मजबूती से खड़ी है: अवधेश प्रसाद

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर कानूनी शिकंजे में घिरते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर रामपुर के अजीम नगर थाने में उनके खिलाफ नया केस दर्ज किया गया, जिसमें मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे सरकार द्वारा टारगेट करने की कार्रवाई बताते हुए कहा कि सरकार और अधिकारी आजम खान को निशाना बना रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "सरकार और अधिकारी आजम खान को निशाना बना रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है।"

अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी। अगर भाजपा को 50 सीटें भी मिलीं तो यह दुनिया के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक होगा।"

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि वह जिस भी इलाके से चुनाव लड़ते हैं, वहां के लोग उन्हें समझ चुके हैं। आने वाले दिनों में नतीजे साफ हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारी वोटिंग देश के लोगों की उम्मीदों को दिखाती है। यह एक मैसेज था कि बदलाव की लहर शुरू हो गई है। इस बदलाव के तहत सबसे पहले डबल इंजन वाली सरकार जाएगी, जिसकी शुरुआत 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से होगी।

सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने कहा कि चुनाव आ रहा है, देखिए ये क्या-क्या करेंगे। ये प्रकृति की देन है कि जब किसी चीज का अंत होने वाला होता है तो जाने के समय वो जुल्म की सीमाएं तोड़ देता है। इसी तरह भाजपा की विदाई होने वाली है, इसलिए ये 'साम दाम दंड भेद' करके लोगों को भयभीत करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेगी।

रामपुर एसपी अनिल कुमार सिसोदिया ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय की जांच और उससे मिली रिपोर्ट के आधार पर अजीम नगर पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 224/26 के तहत केस दर्ज किया गया है। केस में मुख्य आरोप जौहर यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम दिखाना, दूसरी कंपनियों से पैसे लेना जिन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, सरकारी फंड से बने एक ऑडिटोरियम और बिल्डिंग्स को एक ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर करना और कुल खर्च 494 करोड़ रुपए होने के बावजूद सिर्फ 78 करोड़ रुपए का खर्च दिखाना है।"