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वरिष्ठ महिलाओं की रोडवेज यात्रा होगी मुफ्त, यूपी में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ेंगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा देने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में रोडवेज के बेड़े में 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

वरिष्ठ महिलाओं की रोडवेज यात्रा होगी मुफ्त, यूपी में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ेंगी
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लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा देने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में रोडवेज के बेड़े में 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

वरिष्ठ महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की सुविधा से प्रतिदिन करीब 88,438 महिला यात्रियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इससे 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नियमित आवागमन में होने वाले खर्च से राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच आसान होगी। इस योजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए पात्र महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्मार्ट कार्ड के जरिए पात्रता की पहचान और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा। निशुल्क यात्रा सुविधा लागू होने से राज्य सरकार पर हर महीने करीब 22.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

लोक कल्याण संकल्प-2022 के तहत ‘सशक्त नारी’ के संकल्प को परिवहन सुविधा से जोड़ते हुए यह योजना लागू की जा रही है। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव के तहत 50 सीटर 100 बसें और 41 सीटर 150 बसें खरीदी जाएंगी। इन 250 बसों की खरीद पर करीब 425.50 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय व्यय संभावित है। इसमें से 400 करोड़ रुपये सरकार उपलब्ध कराएगी, जबकि शेष करीब 25.50 करोड़ रुपये निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।

इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीपीक्यूएम के निर्देशों के अनुसार एक नवंबर-2026 से दिल्ली में सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानक वाले वाहनों के प्रवेश की व्यवस्था लागू होनी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश रोडवेज के इलेक्ट्रिक बस बेड़े का विस्तार दिल्ली से जुड़े सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप बनाने में मदद करेगा।

नई बसों के संचालन से प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बीच सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी बेहतर बनाने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को आधुनिक, सुविधाजनक और अपेक्षाकृत स्वच्छ परिवहन विकल्प उपलब्ध होंगे। रोडवेज के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से चालकों, परिचालकों के साथ तकनीकी और रखरखाव से जुड़े कुशल एवं अकुशल कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। बसों का संचालन बढ़ने से मार्गों के आसपास ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य यात्री सुविधाओं से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।


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