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उत्तराखंंड : सीएम धामी मिले केंद्रीय मंत्री परुषोत्तम रूपाला से, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

उत्तराखंंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला से भेंट कर उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की

उत्तराखंंड : सीएम धामी मिले केंद्रीय मंत्री परुषोत्तम रूपाला से, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
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देहरादून। उत्तराखंंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला से भेंट कर उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना के अंंतर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशुचिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकासखंडों में भी उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंंड राज्य में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से संंबंधितयोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंंड राज्य के सीमान्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना के अंंतर्गत पशुधन बीमा का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत स्वीकृत 40 करोड़ रुपये के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ 26 लाख 25 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें केंद्रांश 8 करोड़ 67 लाख 66 हजार रुपये और राज्यांश 5 करोड़ 58 लाख 59 हजार रुपये था।

राज्य में पशुधन बीमा के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,45, 451 पशुओं में बीमा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वीकृत योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये स्वीकृत बजट की शेष धनराशि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालक के द्वार पर आधुनिक तकनीकी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 सचल पशुचिकित्सा वाहन संचालित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से 58392 पशुओं की चिकित्सा पशुपालकों के द्वार की पर की गई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के शेष 35 विकासखं में भी इसी प्रकार की सेवाओं के लिए 786.94 लाख रूपए धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्‍होंने कहा कि इसमें 764.246 लाख रुपये का केंद्रांश और 22.694 लाख रुपये का राज्यांश रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के भेड़-बकरियों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से पीपीआर उन्‍मूलन योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2030 तक पीपीआर मुक्त करने के महत्वाकांक्षी टीकाकरण योजना के लिए उत्तराखंड में 14 लाख डोज टीकों की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री परुषोत्तम रूपाला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।


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