विश्व आदिवासी दिवस पर नवीन पटनायक बोले- 169 समुदायों को एसटी सूची में शामिल किया जाए

भुवनेश्वर। बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष और ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने रविवार को एक बार फिर 169 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इन समुदायों को उनका अधिकार और मान्यता दिलाने के लिए पार्टी लगातार प्रयास करती रहेगी।

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर स्थित बीजेडी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पटनायक ने कहा कि आदिवासी समुदायों का सशक्तीकरण हमेशा बीजेडी सरकार की विकास और कल्याणकारी नीतियों के केंद्र में रहा है।

उन्होंने कहा कि बीजेडी सरकार के दौरान आदिवासी समाज के विकास और सशक्तीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई थीं। उच्च शिक्षा, आजीविका और अन्य क्षेत्रों में उनकी स्थिति सुधारने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए।

नवीन पटनायक ने बीजेडी को आदिवासी भाई-बहनों का 'सच्चा मित्र' बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें पंचायतों को वन उपज संग्रह का अधिकार देना, हजारों छात्रावास स्थापित करना, उच्च शिक्षा के लिए ‘अन्वेषा’ कार्यक्रम चलाना और वन भूमि अधिकार सुनिश्चित करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि इन पहलों ने आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। पटनायक ने कहा कि बीजेडी हमेशा आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी रही है।

बीजेडी सरकार के दौरान गठित विशेष विकास परिषदों (एसडीसी) का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल थी।

उन्होंने कहा, ''23 जिलों में स्थापित विशेष विकास परिषदों ने आदिवासियों को विकास प्रक्रिया में बराबरी का भागीदार बनाया। इससे वे अपने धार्मिक स्थलों, कला, शिल्प, संगीत और परंपराओं के संरक्षण के साथ-साथ अपनी आजीविका को भी बेहतर बनाने में सफल हुए।''

पटनायक ने कहा कि बीजेडी सरकार की नीति आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें अपनी भूमि पर सम्मान के साथ जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना रही है।

उन्होंने बीजेडी सरकार के कार्यकाल में केंद्र सरकार को भेजे गए उस प्रस्ताव का भी जिक्र किया, जिसमें 169 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग की गई थी।

बीजेडी प्रमुख ने इस मांग को फिर दोहराते हुए कहा कि इन समुदायों को एसटी सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास लगातार जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि आदिवासी भाई-बहनों का सशक्तीकरण केवल एक वादा नहीं, बल्कि बीजेडी सरकार की सभी आदिवासी विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने लोगों से आदिवासी समुदायों के ज्ञान, परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करने तथा उनके संरक्षण के लिए ईमानदारी से काम करने की अपील की।