चुनाव आयोग ने जारी की ओडिशा की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 20 लाख से ज्‍यादा नाम हटाए गए

भुवनेश्वर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार को ओडिशा के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। 30 मई से 28 जून के बीच घर-घर जाकर किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के बाद वोटर लिस्ट से 20 लाख से ज्‍यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं।

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आरएस गोपालन ने रविवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। इसकी एक कॉपी हर राजनीतिक पार्टी को दी गई है।"

सीईओ ने बताया कि जब 20 मई को वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दिया गया था, तब ओडिशा में 3,33,99,591 रजिस्टर्ड वोटर थे। रविवार को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 20 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए, जिससे कुल वोटरों की संख्या घटकर 3,13,87,034 रह गई है। इसमें 1.60 करोड़ पुरुष, 1.53 करोड़ महिला और 2,775 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं।

गोपालन ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटरों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 8.32 लाख नाम इसलिए हटाए गए, क्योंकि वोटर की मौत हो चुकी थी। 10.07 लाख नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि वे कहीं और चले गए थे या उनका पता नहीं चल सका। 1.58 लाख नाम डुप्लीकेट या एक से ज्‍यादा बार नाम दर्ज होने के कारण हटाए गए और लगभग 14,000 नाम इसलिए हटाए गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए थे। कुल मिलाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 20.14 लाख नाम हटाए गए।

ओडिशा के सीईओ ने यह भी कहा कि जिन वोटर्स को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से अपना नाम हटाए जाने को लेकर कोई शिकायत है, वे अगले 30 दिनों के दौरान रविवार से शुरू होकर 4 अगस्त तक दावे, आपत्तियां या शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

इसी तरह दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया और नोटिस की अवधि 5 जुलाई से 2 सितंबर तक चलेगी, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 6 सितंबर को पब्लिश की जाएगी।

बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) और दूसरे अधिकारियों की कोशिशों की तारीफ करते हुए सीईओ ने कहा कि इस चरण का सफल समापन 31 डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स (डीईओ), 147 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ईआरओ), 994 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (एईआरओ), 4,540 बीएलओ सुपरवाइजर्स और 45,250 पोलिंग बूथों पर तैनात बीएलओ की मिली-जुली कोशिशों का नतीजा था।

उन्होंने कहा कि सभी सात मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भी 84,594 बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) के जरिए इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।