नई दिल्ली। एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने सरकार को उपकरों (सेस) को समाप्‍त करने के प्रावधान जोड़ते हुए उनकी समय-समय पर समीक्षा के लिए एक क्लॉज...