लोक लेखा समिति ने उपकरों को समाप्त करने के प्रावधान, समय-समय पर समीक्षा का दिया सुझाव
एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने सरकार को उपकरों (सेस) को समाप्त करने के प्रावधान जोड़ते हुए उनकी समय-समय पर समीक्षा के लिए एक क्लॉज शामिल करने की सलाह दी है
नई दिल्ली। एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने सरकार को उपकरों (सेस) को समाप्त करने के प्रावधान जोड़ते हुए उनकी समय-समय पर समीक्षा के लिए एक क्लॉज शामिल करने की सलाह दी है, ताकि यदि उनके उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं तो उन्हें बंद करने पर विचार किया जा सके।
लोक लेखा समिति (पीएसी) ने उपकरों और करों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि करों, उपकरों और लेवी का बोझ अंततः आम आदमी पर पड़ता है, इसलिए समय-समय पर उपकरों की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि लक्षित उपलब्धि के स्तर का आंकलन कर इसकी एक विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की जा सके।
पैनल ने यह भी देखा कि चूंकि उपकर केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए जाने हैं, इसलिए उनके लगाने और संग्रह के लिए व्यापक और सामान्य भाषा के उपयोग से आय के उपयोग में विसंगतियां हो सकती हैं।
विशिष्टता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, समिति का विचार है कि उपकर अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों और सीमित अवधि के लिए लगाया जाना चाहिए।
इसमें 13वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर भी प्रकाश डाला गया है कि केंद्र सकल कर राजस्व में अपना हिस्सा कम करने के लिए अधिभार और उपकर की समीक्षा करेगा।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली समिति ने कहा कि चूंकि प्रत्येक उपकर के लिए कानून में निहित उपकर के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में विचार-विमर्श की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सभी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में शामिल है ताकि जहां भी चिंताएं और मुद्दे उत्पन्न हों, उन्हें प्रारंभिक चरण में उजागर किया जा सके और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर तुरंत हल किया जा सके।
