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चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर अंतरिम रोक लोकतंत्र के हित में होगी

देशबन्धु

- नित्य चक्रवर्ती चुनावी बॉन्ड की 25वीं किश्त के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार ने मूलभूत नैतिकता का उल्लंघन किया तथा पिछले साल 7 नवंबर को चुनावी बॉन्ड...

लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है चुनावी बांड पर निर्णय में देरी

चुनावी बांड मामले में अपने फैसले पर अब क्या कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय?

चुनावी बॉंड्स पर सुप्रीम रोक : ऐतिहासिक फैसला

चुनावी बॉन्ड : एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका

चुनावी बॉंड्स पर बेनकाब होते मोदी

भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पर भरपूर शोर मचाकर केन्द्र की सत्ता में आई नरेन्द्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी किस कदर खुद ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके कई मामले सामने आ चुके हैं, परन्तु इलेक्टोरल...

चुनावी बॉन्ड : राजनीतिक दलों की झोली में गए 12,769 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। देश के उद्योगों तथा कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को 1,27,69,08,93,000 रुपये दान में दे दिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय...

चुनावी बॉन्ड : राजनीतिक दलों की फंडिंग करने वाले कौन

भारत के निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए. देश की बड़ी कंपनियों के अलावा ऐसी कई छोटी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जिनका नाम कम ही सुना गया है....

भाजपा की वित्तीय शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है चुनावी बांड दान

- नित्य चक्रवर्ती केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी को लेकर भारतीय कॉरपोरेट जगत में इतना डर है कि औद्योगिक घरानों के युवा वंशज जो दूरदर्शी हैं और भाजपा को पसंद नहीं करते, वे भी चुप रहते हैं क्योंकि वे...

इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के पीछे का यह था असली मकसद

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले ही चुनावी बॉन्ड का मुद्दा गहरा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर एक-दूसरे के सामने हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रही...

काले धन के समतुल्य हैं इलेक्टोरल बॉण्ड

- वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली जब चुनावी फंडिंग की चुनावी बॉण्ड योजना आई थी, तो संसदीय परम्परा के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का विचार था कि राजनैतिक दल चुनावों में कालेधन का भारी उपयोग करते हैं। राजनैतिक दलों...

एक बड़े राजनीतिक पतन को दर्शाते हैं चुनावी बॉन्ड्स

- जगदीश रत्तनानी भारत का उदारीकरण निजी क्षेत्र को लाइसेंस-नियंत्रण-राज से मुक्त करने, जॉन मेनार्ड कीन्स के शब्दों में आर्थिक संकट या आर्थिक अनिश्चितता के समय आने वाली 'एनिमल स्पिरिट्स' को बढ़ाने और...

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