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महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए सेवा समितियों की अनिवार्य सदस्यता का प्रस्ताव पेश किया
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने और स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया...












