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त्रिपुरा में जनजातीय पार्टी के उपद्रव के बाद हाई अलर्ट

एजेंसी

अगरतला। एक जनजातीय पार्टी द्वारा मंगलवार से त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में सिलसिलेवार हमले किए जाने के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया...

आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव करेंगे : शाह

गोवा में कोई आतंकी खतरा नहीं, धारा 144 लगाना सामान्य प्रक्रिया : अधिकारी

दिल्ली हिंसा मामले में हाईकोर्ट पहुंचीं वृंदा करात

बाबरी मस्जिद के आरोपी 4 जून को अदालत में होंगे पेश

केंद्र ने हितधारकों के परामर्श से आईपीसी, सीआरपीसी में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि उसने सभी हितधारकों के परामर्श से आपराधिक कानूनों-भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)1973 और भारतीय साक्ष्य...

सीआरपीसी, आईपीसी में होंगे बड़े बदलाव, संसद में जल्द पेश होगा संशोधित ड्राफ्ट : अमित शाह

नई दिल्ली। म। इस दौरान उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय सीआरपीसी, आईपीसी और एफसीआरए में सुधारों पर लगातार काम कर रहा है और जल्द ही इनका संशोधित खाका संसद में पेश किया जाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा...

सीआरपीसी की धारा 64 के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। अधिवक्ता ज्योतिका कालरा के माध्यम से कुश कालरा द्वारा दायर...

अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीन विधेयकों को किया पेश

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोक सभा में 1860 में बने आईपीसी, 1898 में बने सीआरपीसी और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट को गुलामी की निशानी बताते हुए इन तीनों विधेयकों की जगह...

आईपीसी, सीआरपीसी व इंडियन एविडेंस एक्ट बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजे

नई दिल्ली । राज्य सभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक...

सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी व इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले विधेयकों को लिया वापस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1860 में बने आईपीसी,1898 में बने सीआरपीसी और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीनों विधेयकों - भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता...