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उच्चतम न्यायालय नोटबंदी मामले की याचिका का निपटारा 21 मार्च को करेगा

देशबन्धु ब्यूरो

नयी दिल्ली ! केन्द्र सरकार के आम लोगों से 500 और 1000 रुपये के नोटों को 31 मार्च 2017 तक जमा करने के किये गये वादे के अनुरूप पुराने नोटों को...

सर्वोच्च न्यायालय ने विमुद्रीकृत नोटों पर सरकार से सवाल किया

नोटबंदी की मार देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दी

नोटबंदी से मध्यावधि और दीर्घकाल में होगा लाभ: जेटली

नोटबंदी से विकास दर तेज हुई: अमित शाह

नोटबंदी को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए: शाह

अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि लोगों को नोटबंदी के मोदी सरकार के निर्णय के परिणामों के बारे में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। शाह ने आज...

अमित शाह ने जीएसटी जैसे कार्यों की तारीफ की, राहुल पर बरसे

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार की चिंताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को सरकार के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और...

भाजपा का राहुल पर पलटवार, कहा ट्वीट दिवालियेपन की निशानी

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी को नकारते हुए आज कहा कि श्री गांधी के ट्वीट उनके राजनीतिक दिवालियेपन को उजागर करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ...

रिजर्व बैंक के दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से क्यों डर रही सरकार: चिदंबरम

नयी दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने नोटबंदी को नैतिक फैसला बताने के वित्त मंत्री अरूण जेटली के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि सरकार अपने...

जेटली सिंगापुर में : जीएसटी, नोटबंदी को प्रमुख सुधार बताया

सिंगापुर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को सिंगापुर के व्यापारियों से देश में निवेश का आग्रह किया और बताया कि भारत सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में से एक है तथा सरकार ने कई...

जेटली पर आम लोगों को खुश करने का दबाव होगा

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्ष 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उन पर अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों के साथ ही...

दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है भारतीय बैंकिंग सेक्टर

भोपाल। भारत का बैंकिंग सेक्टर कहीं दीवालियापन की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बीते साढ़े पांच वर्षो में बैंकों की 367765 करोड़ की रकम आपसी समझौते के तहत डूब (राइट ऑफ ) गई है, वहीं इससे कहीं ज्यादा रकम...