तेलंगाना: भाजपा ने हैदराबाद की मतदाता सूची से उत्तर भारतीयों के नाम हटाने का आरोप लगाया

हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई ने हैदराबाद में उत्तर भारत के मतदाताओं के नाम व्यवस्थित रूप से हटाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

हैदराबाद की मतदाता सूचियों की निष्पक्षता पर गंभीर चिंता जताते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने हिंदी भाषी निवासियों और उत्तर भारतीय मूल के लोगों के नाम मतदाता सूचियों से व्यवस्थित रूप से हटाने के लिए मिलीभगत की है।

राज्य अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को एक औपचारिक शिकायत सौंपी और राजधानी में बसे प्रवासी समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

सीईओ के साथ बैठक के बाद राव ने आईएएनएस को बताया कि राज्य सरकार विशिष्ट समुदायों को मताधिकार से वंचित करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का दुरुपयोग कर रही है।

राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार और एमआईएम उत्तर भारतीय मूल के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे उन्हें भाजपा समर्थक मानते हैं। उन्होंने कहा कि वे सक्रिय रूप से बीएलओ (राज्य चुनाव अधिकारी) को उन क्षेत्रों में जाने से रोक रहे हैं जहां ये आबादी रहती है, क्योंकि चुनाव तंत्र प्रभावी रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में काम कर रहा है।

राव ने शहर में गैर-तेलुगु भाषी निवासियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक बाधाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने मांग की है कि बीएलओ को बिना किसी अपवाद के हर घर में जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने जोर दिया कि सभी चुनाव प्रपत्र, जो वर्तमान में केवल तेलुगु में उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में भी मुद्रित किए जाएं, ताकि नागरिक उन दस्तावेजों को समझ सकें जिन पर वे हस्ताक्षर कर रहे हैं।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनावी प्रक्रिया के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय चिंताओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की।

राव ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे गहन सत्यापन करें ताकि हैदराबाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी शिविरों में रहने वाले लोगों सहित अवैध प्रवासियों के नाम पहचान कर मतदाता सूचियों से हटा दिए जाएं।